भुजबळांच्या संबंधित खटला पुन्हा सुरू करा
बेनामी मालमत्ताप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ ः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित बेनामी मालमत्तेचा खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश मंगळवारी (ता. १६) विशेष सत्र न्यायालयाने दिले.
प्राप्तिकर विभागाने २०२१ मध्ये भुजबळ यांच्यासह कुटुंबातील सदस्य आणि आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स तसेच देविशा कन्स्ट्रक्शन्स या कंपन्याविरुद्ध कथित बेनामी मालमत्तेच्या आरोपाप्रकरणी कार्यवाही सुरू केली होती. या कंपन्यांचे मालक बेनामी व्यवहारांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. भुजबळ कुटुंबीयांसह आरोपींनी प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना प्रकरणातील तथ्ये किंवा प्रकरणाच्या गुणवत्तेला हात लावला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. भुजबळ आणि इतरांविरोधातील कार्यवाही केवळ तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात आली होती, असेही विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या पुनर्विचार याचिकेला परवानगी दिल्यास सरकारी पक्ष कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करू शकते, अशी मुभा उच्च न्यायालयाने दिल्याबाबतही विशेष न्यायालयाने लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे मूळ खटला पुनर्संचयित करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्धचा खटला पूर्ववत केला जात असल्याचे नमूद करून पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
-----
चमणकर बंधूंविरोधातील खटला रद्द
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, ताडदेव आरटीओ इमारत आणि कलिना येथील झोपु प्रकल्पाच्या कंत्राटामध्ये अनियमितता केल्याबद्दल चमणकर एंटरप्रायझेस आणि तिचे दोन संचालक कृष्णा आणि प्रसन्न चमणकर यांनी दाखल केलेली याचिका मंगळवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयाने मान्य केली. तसेच ईडीने आर्थिक गैरव्यवहारांतर्गत दाखल केलेले प्रकरण न्यायालयाने रद्द केले.