उल्हासनगर, ता. १७ (वार्ताहर) : बेपत्ता मुलामुलींच्या पालकांशी पोलिसांनी संवेदनाहीन वर्तन केल्यास आता थेट कारवाई होणार आहे. आंदोलकांच्या दबावानंतर ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी कडक आदेश जारी केले आहेत. आदेशानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये पालकांना वेळोवेळी तपासाची माहिती देणे, मानसिक दिलासा देणे आणि संपूर्ण संवाद संवेदनशील व पारदर्शक ठेवणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत हरवलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या मुलामुलींच्या प्रकरणांकडे आता पोलिसांनी केवळ कायदेशीर चौकटीतून नव्हे तर मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यानुसार, ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी सर्वच पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नवे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, हरवलेल्या मुलांच्या पालकांना किंवा नातेवाइकांना तपासाच्या प्रगतीची वेळोवेळी माहिती द्यावी, त्यांच्याशी आश्वासक संवाद साधून त्यांना मानसिक दिलासा द्यावा, तसेच संपूर्ण संवाद संवेदनशील आणि पारदर्शक असावा. याउलट वर्तन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी कडक तंबीही देण्यात आली आहे.
गेल्या आठवडाभरात आंदोलक नेते राज असरोंडकर आणि ॲड. उदय रसाळ यांनी अपर पोलिस आयुक्त संजय जाधव, उल्हासनगर परिमंडळ ४ चे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, कल्याण परिमंडळ ३ चे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे, सहाय्यक आयुक्त कल्याणजी घेटे, महात्मा फुले पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक बलरामसिंग परदेशी यांच्यासोबत सलग बैठक घेऊन चर्चेत सहभाग घेतला. बेपत्ता मुलांच्या तपासात पोलिस मूळ आरोपींपर्यंत पोहोचत नाहीत. काही गंभीर प्रकरणांत हे प्रकरण आपल्या ‘कार्यक्षेत्राबाहेर’ असल्याचे कारण पुढे करून आरोपींना मोकळे सोडले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे चर्चेत म्हटले. अखेर सोमवारी संध्याकाळी उशिरा झालेल्या निर्णायक चर्चेनंतर पोलिस आयुक्तांनी परिपत्रक जारी केल्याने आंदोलकांनी मंगळवारी होणारे एकदिवसीय धरणे आंदोलन स्थगित केले.

धरणे आंदोलनाचा इशारा
आदेशामागे कायद्याने वागा लोकचळवळ या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राज असरोंडकर आणि कल्याण विकासिनी या संघटनांचे अध्यक्ष ॲड. उदय रसाळ यांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न कारणीभूत ठरले. या संघटनांनी ९ सप्टेंबरला पोलिस आयुक्तांना ई-मेलद्वारे निवेदन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचा आरोप केला होता. याचबरोबर मंगळवारी (ता. १६) ठाणे पोलिस आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या आंदोलनाला श्रमिक जनता संघ, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, भारतीय महिला संघटना, समता विचार प्रसारक संस्था, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि बहुजन विकास संघ अशा अनेक संस्थांचा पाठिंबा होता.

बेपत्ता मुलामुलींच्या पालकांच्या हक्कांचा प्रश्न हा फक्त कायद्याचा नाही तर माणुसकीचा आहे. अशा पालकांना पोलिसांनी दुर्लक्षित करणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. ही आमच्या संघर्षाची पहिली पायरी आहे. मात्र, केवळ परिपत्रक निघून थांबायचे नाही, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत प्रत्येक हरवलेले मूल, प्रत्येक बेपत्ता व्यक्ती सुरक्षित सापडत नाही तोपर्यंत आमची लढाई सुरू राहील.
- राज असरोंडकर, कायद्याने वागा लोकचळवळ