न्यायालयाने न्यायिक कठाेरता टाळली

वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या ‘सर्वोच्च’ निर्णयावर मतमतांतरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ बाबत निर्णयावर विविध पातळ्यांवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एखादा कायदा करण्याचा उद्देश शुद्ध नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला असा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे; मात्र हा निर्णय देताना न्यायिक कठोरतेचा वापर न्यायालयाने टाळल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

वक्फ बाेर्डावर बिगर मुस्लिम व्‍यक्ती घेण्याच्या तरतुदीमुळे दर्गा, मदरशांच्या जागेवरून भविष्यात वाद उद्‌भवण्याची शक्यता निर्माण हाेण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. काहींना हा निर्णय न्याय, समता आणि बंधुत्व यांचा विजय असल्याचे, तर काहींना यामुळे वक्फ बाेर्डाला फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक हाेईल, असे वाटत आहे. न्याय, बंधुता, समता अशा संविधानिक मूल्यांना बाजूला सारण्याची तयारी असल्याचेही काही तज्ज्ञांनी मत व्‍यक्त केले.

----
घटनेच्या २५व्‍या अनुच्छेदानुसार बौद्ध, शीख आणि जैन हे हिंदू व्याख्येत येत असले तरीही त्यांना हिंदू मंदिरांच्या बोर्डावर घेतले जात नाही. त्यामुळे वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम कशाला हवेत? आपण ज्याला वहिवाट अथवा कायमस्वरूपातील बाब म्हणतो त्याला न्यायालयाने नाकारले आहे. त्यामुळे वक्फच्या दर्गा, मदरशांच्या जागेवरून भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- सुरेश माने, कायदेतज्ज्ञ
...
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा अंतरिम असला तरी संतुलित आहे. सुधारणा विधेयकामधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. वक्फ मालमत्तेच्या भल्यासाठी आणि कायदेमंडळाच्या हेतूचा विचार करून न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. हा निर्णय न्याय, समता आणि बंधुत्व या घटनात्मक मूल्यांचा विजय आहे.
- ॲड. अश्रफ खान, मुंबई उच्च न्यायालय
........
खरेतर या याचिकेवर निर्णय येण्यासाठी दोन ते तीन दिवस पुरेसे होते; पण न्यायालयाने निर्णय घेण्यासाठी पाच महिन्यांचा अवधी लावला. या निर्णयामुळे वक्फला कोणताही दिलासा अथवा फायदा होणार नाही. उलटपक्षी नुकसानच होणार आहे.
- ॲड. एजाज नक्वी, मुंबई उच्च न्यायालय
.......
वक्फ मालमत्तांची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यावर स्थगिती आणली हे चांगले झाले. वक्फमध्ये कुणाला घ्यायचे असेल तर कुणी पाच वर्षांपर्यंत इस्लामचे पालन करीत आहे की नाही, हे ठरविणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यावर स्थगितीचा निर्णय म्हणजे कायद्याविषयी वाद निर्माण करणारा ठरेल. मुळात विभाजनकारी कायदा करण्याची परवानगी देणे म्हणजे न्याय, बंधुता, समता अशा संविधानिक मूल्यांना बाजूला सारण्याची तयारी आहे.
- ॲड. असीम सरोदे, कायदेतज्ञ
..
२०१४ पासून आजतागायत केंद्र सरकारने मुस्लिम समुदायासाठी असे एकही विधेयक आणले नाही, ज्याचे ते मुक्तपणे समर्थन करू शकतील. उलट मुस्लिम बांधवांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाज देशाच्या प्रगतीस हातभार लावू शकत नाही.
- अली भोजानी, सामाजिक कार्यकर्ता
....