अतिक्रमणमुक्तीच्या मोहिमेला बळ
सिडकोविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली
नवी मुंबई, ता.१८ (वार्ताहर): सिडकोच्या बेकायदा बांधकाम विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च, उच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सिडकोच्या अतिक्रमणमुक्त नवी मुंबईच्या मोहिमेला बळ मिळाले आहे.
घणसोली, सेक्टर-१७ मधील भूखंड क्र. ए-३ वरील साईविरा अपार्टमेंटवरील कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट याचिका ऑगस्टमध्ये फेटाळण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्ते कैलास पोखरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. पण १६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. यावेळी सिडकोच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता यांनी बाजू मांडली होती. तर पनवेल, सेक्टर-१६ मौजे धाकटा खांदा मधील भूखंड क्र.१४९ आणि भूखंड क्र.१५० वर अनुक्रमे संदेश डोंगरे आणि गणपत म्हात्रे यांनी उभारलेल्या बांधकामाबाबत सिडकोने त्यांना नोटीस बजावली होती. या उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. रीट याचिकेवर १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.
-----------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन दाखल ३,२९१ प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयातील निर्देशानुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. त्याच्याच आधारे सिडको अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवणार आहे.
- सुरेश मेंगडे, मुख्य दक्षता, अधिकारी, सिडको