भिवंडी, ता. २७ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका क्षेत्रात मोबाईल कंपन्यांनी अनधिकृत टॉवर उभारल्याने प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. शहरात २१४ अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे कर मूल्यांकन व वसुली विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे उत्पन्नाला मोठा फटका बसत असून, शहर विकासासाठी आवश्यक निधी अडचणीत आला आहे.

आर्थिक डबघाईला आलेल्या भिवंडी महापालिकेत निधीअभावी अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत. कामगारांची देणी पालिकेकडून थकवली जात असताना, आता विविध कंपन्यांना थेट अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारण्यास मोकळीक दिली जात असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. हे टॉवर इमारतींच्या टेरेसवर कोणतीही परवानगी न घेता, सुरक्षिततेच्या नियमांकडे कानाडोळा करून उभारले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

मागील महिन्यात सादर केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात महापालिकेने ही धक्कादायक आकडेवारी सादर केली आहे. यामध्ये स्पष्ट नमूद केले की, ७० टॉवर वगळता इतर सर्व अनधिकृत आहेत. यावरून पालिका अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते कुणाल अहिरे म्हटले आहे. यामुळे महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात प्रचंड घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत शहराचा विकास कसा होणार, असा प्रश्न अहिरे यांनी उपस्थित केला आहे.

केवळ ७० टॉवर अधिकृत
शहरात विविध कंपन्यांचे एकूण २८४ मोबाईल टॉवर आहेत. यापैकी केवळ जिओ कंपनीचे ७० टॉवर अधिकृत आहे. उर्वरित १० कंपन्यांचे तब्बल २१४ टॉवर अनधिकृत उभारलेले आहेत. याच मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी २०२४-२५ या वर्षात तब्बल ३८ कोटी १८ लाख ७३ हजार ७२६ रुपयांची कर थकबाकी केली आहे. मात्र, महापालिकेने केवळ एक कोटी ५५ लाख ८२ हजार २८३ रुपयांचीच करवसुली केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.

पालिका स्तरावर मालमत्ता कर ठरविलेल्या मोबाईल टॉवरवर कारवाई प्रस्तावित आहे. सरकारी स्तरावरील निर्देशांचे पालन करून लवकरच कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
- बाळकृष्ण क्षीरसागर, उपायुक्त, कर विभाग

भिवंडी : निवासी भागात उभारलेले अनधिकृत मोबाईल टॉवर.