अनधिकृत बांधकामप्रकरणी चौकशीचे आदेश
३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करा; न्यायालयाचे बाजार समितीला निर्देश

कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेतकरी शेडच्या जागेवर बेकायदा बांधकाम केल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. माजी संचालक मयूर पाटील यांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत पणन महामंडळाच्या संचालकांना चौकशी करून ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्ते मयूर पाटील यांच्या वतीने वकील भरतकुमार नुकते यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. पाटील यांच्या तक्रारीनुसार, आरक्षित असलेल्या शेतकरी शेडच्या जागेवर अटी-शर्तींचा भंग करून व्यापारी गाळे बांधण्याचा निर्णय बहुमताच्या जोरावर घेतला गेला; मात्र आरक्षण बदलण्याची कोणतीही अधिकृत परवानगी शासनाकडून घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने एपीएमसी मार्केट प्रशासनाला विचारले, की आरक्षण बदलण्याची परवानगी शासन वा पणन महामंडळाकडून घेतली आहे का? यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा परवानगीचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे कबूल केले. या पार्श्वभूमीवर, पणन महामंडळाच्या संचालकांना संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मयूर पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, की न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून, दोषींवर कारवाई निश्चित होईल. गरज भासल्यास माजी सभापती व संचालक मंडळातील संबंधित व्यक्तींना तुरुंगवासदेखील होऊ शकतो.

महत्त्वाचे मुद्दे
शेतकरी शेडच्या जागेवर बेकायदा बांधकामाचा आरोप
शासनाची परवानगी न घेता व्यापारी गाळे बांधण्याचा निर्णय
उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश
३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश