पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना
म्हाडाकडून जुन्या ठरावात सुधारणा; विकसकांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः मुंबईतील म्हाडाच्या आराखड्यावरील पुनर्विकास प्रकल्पांना आता वेग येणार आहे. आतापर्यंत एखाद्या विकसकाला, संस्थेला म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत विनियम ३३ (५) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळासाठी परवानगी हवी असेल तर त्यासाठीचे अधिमूल्य (प्रीमियम) म्हाडाकडे चार हप्त्यांमध्ये भरणे बंधनकारक होते; मात्र पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळावी, म्हणून म्हाडाने आता प्रिमियम पाच-सहा हप्त्यांमध्ये भरता येईल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी म्हाडाने आपल्या जुन्या ठरावात सुधारणा केल्याने विकसकांना दिलासा मिळणार असून पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.

म्हाडाकडून आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेचा चार समान हप्त्यांमध्ये व्याजासह भरणा करण्याकरिता म्हाडा प्राधिकरणाच्या मंजुरीने २०१७ ठराव करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अधिमूल्य भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या बांधकाम परवानगीकरिता आकारण्यात येणारे विविध शुल्क, अधिमूल्य हप्त्याने भरावयाच्या सुविधेबाबत अस्तित्वातील धोरणाच्या धर्तीवर मुंबई मंडळामार्फत विनियम ३३ (५) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळाच्या वितरणाकरिता अधिमूल्य आकारणी करावी, अशी विनंती केली होती. त्याला म्हाडा प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार ४,००० चौरस मीटरपेक्षा कमी भूखंड क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांकरिता अधिमूल्य रक्कम पाच हप्त्यांमध्ये आकारण्यात येणार आहे. तर ४,००० चौरस मीटर व त्याहून अधिक भूखंड क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांकरिता देय अधिमूल्याचे हप्ते सहा टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आले आहेत.