वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांची चेष्टा
बोर्डी, ता. १२ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी बागायतदार २०२४ खरीप हंगामातील नुकसानभरपाईसाठी मागच्या वर्षभर संघर्ष करीत असताना २०२५मध्ये झालेल्या अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानची भरपाई मिळण्यास किती प्रतीक्षा करावी लागेल, असा सवाल जिल्ह्यातील शेतकरी करू लागले आहेत. २०२४ खरीप हंगामातील नुकसानभरपाई ३० ऑक्टोबर २०२४ नंतर तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु पंतप्रधान हवामानआधारित हंगामी पीक विम्याचे पैसे मिळण्यास २०२५चा चक्क जून महिना उजाडला, तरी शासनाची कृषी खात्याकडून मिळणारी नुकसानभरपाई ऑक्टोबर उजाडल्यानंतरही अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत. अतिशय खडतर परिस्थितीत आपली शेती वाचवण्यासाठी शेतकरी कबाड कष्ट करीत असताना शासन मात्र चेष्टा करते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक योजना अथवा अनुदानासाठी सातबारा, आठ अ उतारा, आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक तसेच ॲग्री स्टॅक अशा विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावयास सांगितले जाते. यासाठी शेतकऱ्याला झेरॉक्स सेंटर, सेतू सेवा केंद्र या ठिकाणी आपला वेळ वाया घालवावा लागतो. अर्थात शासनाने अग्री स्टॅकची कल्पना व योजना अमलात आणल्यानंतर अन्य कोणतीही कागदपत्रे जमा न करता शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल, अशा प्रकारची सुरुवातीला माहिती देण्यात आली होती. परंतु तालुका व जिल्हा पातळीवरचे अधिकारी शेतकऱ्यांकडे वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करून सतावत असल्याची भावना रुजू लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथा वाढत चालल्या आहेत. अतिवृष्टी, बुरशीजन्य रोग तसेच मजुरांची टंचाई, बाजारभावातील असंतुलन अशा विविध समस्यांतून मार्ग काढत असताना शासन दरबारी मात्र शेतकऱ्यांची अवहेलना होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.