डोंबिवलीत ६५ इमारतींवर कारवाईला विलंब
आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात अवमान याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ : कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रातील महारेरा घोटाळ्यातील ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाईचे आदेश वर्षभरापूर्वी देण्यात आले आहेत; मात्र वर्ष उलटत आले तरी पालिका प्रशासन सर्व इमारतींवर कारवाई करत नसल्याने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी पालिकेचे विद्यमान आयुक्त अभिनव गोयल, तत्कालीन आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्यासह एकूण ११ अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात शनिवारी (ता. ४) अवमान याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी याचिकाकर्ते आणि वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

महापालिका हद्दीतील ६५ बेकायदा बांधकामप्रकरणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी या बेकायदा इमारतींवर कारवाईचे आदेश गेल्या वर्षी पाटील यांच्या याचिकेवरून ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिले होते. याप्रकरणी पालिका प्रशासन चालढकलपणा करत आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे तसेच दबावामुळे कारवाई होत नसल्याने याचिकाकर्ते पाटील यांनी ॲड. पी. एल. भुजबळ यांच्यातर्फे पालिका आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. अवमान याचिका पूर्वी तीन वेळा पाटील यांनी वकिलामार्फत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी विषयी पालिकेला कळविले होते. त्याला पालिकेने प्रतिसाद दिला नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. यामुळे नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड (आता पालघर जिल्हाधिकारी), विद्यमान आयुक्त अभिनव गोयल, ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, राज्याच्या नगररचना विभागाचे सहसंचालक आकाश बागुल (पुणे), महारेराचे सचिव डॉ. वसंत प्रभू, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, तत्कालीन उपायुक्त अवधूत तावडे, उपायुक्त समीर भूमकर या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुध्द अवमान याचिका दाखल केली आहे.

गेल्या वर्षी न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या अवधीत डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करून त्याचा अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. या इमारती स्थानिक पोलिसांनी पहिले रहिवासमुक्त करून देण्यासाठी पालिकेला सहकार्य करायचे. मग पालिका आणि पोलिस यांनी संयुक्तपणे या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मागील ११ महिन्यांत पालिकेप्रमाणे पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेऊन या बेकायदा इमारतींना अभय दिले, असे याचिकाकर्ते पाटील यांनी सांगितले.

महसूल बुडवला
ठाणे, मुंब्रा, नवी मुंबई, वसई विरार येथील बेकायदा बांधकामे न्यायालयाच्या आदेशावरून पावसाळ्यात देखील जमिनदोस्त करण्यात आली. मग डोंबिवलीमधील इमारतींवर कारवाई का टाळली असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. भूमाफियांच्या साखळीने सामान्यांची घर खरेदीत फसवणूक केली आहे. पालिका, शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडविला आहे. तरीही दोन्ही पालिका आयुक्तांनी या इमारती तोडण्यात निष्क्रियता दाखवली. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची आणि ही याचिका लवकर सुनावणीसाठी घेण्याची मागणी आम्ही न्यायालयाला केली आहे, असे याचिकाकर्ते वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांनी सांगितले. शासनाने यापूर्वीच ६५ इमारत प्रकरणात शासन थेट हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली आहे. याप्रकरणी पालिकेचे वकील सल्लागार ॲड. ए. एस. राव म्हणाले, अवमान याचिकेच्या नोटिसा अद्यापपर्यंत आम्हाला प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्या मिळाल्यानंतर आम्ही आमची भूमिका मांडू असे सांगितले.