टोकावडे, ता. ९ (बातमीदार) : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दालनात विशेष बैठक घेण्याची विनंती निवेदनाद्वारे केली आहे. आमदार म्हात्रे यांनी सुचवले की, या बैठकीत संबंधित मंत्री, अधिकारी, तसेच संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होऊन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर ठोस निर्णय व्हावा. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. १४ ऑक्टोबर २०२४च्या सरकार आदेशानुसार त्रुटी पूर्तता पूर्ण केलेल्या शाळांना मान्य टप्पा वाढ अनुदान देणे. २०२२-२३ मध्ये पटसंख्या निकषांमुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शाळांना २०२३-२४ किंवा २०२४-२५च्या पटसंख्येनुसार अनुदान मिळवून देणे. बीएमसीमधील शिक्षकांना डीसीपीएस लागू करणे, राज्यातील शाळांना वीज, कर व पाणीबिल घरगुती दराने आकारणे. २५ टक्के आरटीई प्रवेश दिलेल्या सेल्फ फायनान्स शाळांना प्रलंबित थकबाकी देणे. अर्धवेळ शिक्षकांना सेवा संरक्षण व उन्नयन देणे. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका करणे. नवी मुंबई महापालिकेतील शिक्षणसेवक व कंत्राटी शिक्षकांना कायम सेवा देणे. खोपोली नगर परिषदेच्या शाळांसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडून अनुदानाचा हेड उपलब्ध करून देणे. मुंबई शिक्षण संस्थेशी संबंधित मागण्यांचा विचार करणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून शिक्षकांच्या समस्या मार्गी लागतील आणि बैठकीची वेळ लवकर निश्चित करावी, अशी अपेक्षा आमदार म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.