जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्पाचे अद्याप स्थलांतरण का नाही ?
उच्च न्यायालयाचे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मुंबई महापालिकेचा खासगी कंपनीकडून बांधणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प गोवंडीतून पनवेलमध्‍ये अद्याप का स्थलांतरित केला नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ९) केली. तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 
एन्व्होक्लेन प्रायव्हेट लिमिटेडसह महापालिका हा प्रकल्प राबवित असून, प्रदूषणाच्या कारणास्तव हा प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रकल्प नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रात मोडणाऱ्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणार होते. या सर्व प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने कंपनीला दोन वर्षांची मुदतही दिली होती, परंतु पाताळगंगाऐवजी पनवेल तालुक्यातील जांभिवली येथे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एमआयडीसीला दिले. त्यामुळे नव्या ठिकाणी प्रकल्प स्थलांतरित करून तो कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी कंपनीने उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने प्रकल्प जांभिवलीत अद्याप का स्थलांतरित केला नाही, अशी विचारणा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 
तत्पूर्वी, प्रकल्पासाठी कंपनीने सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्या असून, पुढील एक वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित केला जाऊ शकतो, असे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही महिन्यांनी आधीचा भूखंड उपलब्ध करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने रद्द केला आणि दुसरा भूखंड उपलब्ध केला. याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे एमआयडीसीने म्हटले होते, परंतु हा निर्णय कळविला नाही. परिणामी न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षभराचा विलंब झाला असून, त्यासाठी कंपनी जबाबदार नाही, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच नव्या जागेवर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.  प्रतिवादी यंत्रणांनी कंपनीच्या मुदतवाढीच्या मागणीला सहमती दर्शवली तरी विलंबासाठी न्यायालय कंपनीकडून दंड आकारू शकते आणि ती रक्कम धर्मादाय संस्थेला देण्याचे आदेश देऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला.