मनोरुग्णांचे मानवाधिकार जपणे हीच खरी उपचार पद्धती
न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांचे प्रतिपादन
ठाणे शहर, ता. १२ (बातमीदार) ः मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ हा केवळ शासकीय दस्तऐवज नाही, तर प्रत्येक रुग्णाच्या सन्मानाशी जोडलेली मानवी जबाबदारी आहे. मनोरुग्णांचे मानवाधिकार जपणे आणि त्यांना सन्मानाने जगता येईल अशी सेवा देणे हीच खरी उपचारपद्धती आहे, असे विचार ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले. ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शिंदे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षीय भाषणात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक म्हणाले, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेकजण मानसिक ताणतणावाखाली वावरताना दिसतात. पोलिस, महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, रुग्णालय यांसारख्या क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी-कर्मचारीही मानसिक थकव्याला सामोरे जातात. त्यामुळे आमच्या रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ आता विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जाऊन मानसिक आरोग्य समुपदेशन देतात, तसेच २४×७ टेली-मानसिक आरोग्य सेवेबाबत मार्गदर्शन केले. नागरिकांना घरबसल्या ही सेवा घेण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक १४४१६ वापरता येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात झालेल्या (ता. ११) या कार्यक्रमात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर, डॉ. प्राची चिवटे, डॉ. निलेश सपकाळे, डॉ. भुसारे, डॉ. कुसुमा, डॉ. रानडे, डॉ. ममता आळसपूरकर, प्राचार्य लीना टोणगावकर, अधिसेविका श्रीमती कांबळे, परिचारिका, समाजसेवक, वैद्यकीय अधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.

यंदाची मानसिक आरोग्य दिनाची थीम
आपत्ती आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मानसिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता ही गरज असून या उपक्रमाद्वारे मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करणे आणि रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १० ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर या मानसिक आरोग्य महिना उपक्रमात विविध ठिकाणी मुकनाट्य, जनजागृती पोस्टर प्रदर्शन तसेच व्याख्यान संवाद सत्रांचा समावेश असणार आहे.