विरार, ता. १४ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेची प्रभागरचना अंतिम झाली असली तरी निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेतून गावे वगळण्याचा अध्यादेश, जिल्हा परिषद पालघर गट व पंचायत समिती वसई गण यामध्ये २९ गावे समाविष्ट न केल्याबाबत, पालिकेच्या प्रभागरचनेविरोधात आणि पेसा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल या याचिका आहेत. आता राज्य निवडणूक आयोग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, महापालिका आयुक्त, पालघर जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त कोकण विभाग यांनी केलेल्या प्रक्रियेविरोधात विविध चार याचिका दाखल करण्यात आल्याने निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात याचिका
१३ ऑगस्टला राज्य सरकारने २९ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय प्रसिद्ध केला. ग्रामविकास खात्यानेही २९ गावे जिल्हा परिषदेतून पालिकेत हस्तांतरित आणि नगरविकास खात्याने २९ गावे महापालिकेत समावेश करत असल्याचे दोन अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या. या दोन्ही अधिसूचनांना गाव बचाव आंदोलनाचे नेते विजय पाटील आणि ॲड. जिमी घोन्साल्विस यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विभागीय आयुक्तांविरोधात याचिका
२९ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या शासन निर्णयापूर्वी जिल्हा परिषदेकडे होती. ही २९ गावे महापालिकेत हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप होता, मात्र तो विचारात न घेता कोकण विभागायी आयुक्तांनी सुनावणी न घेता जिल्हा परिषदेमधून हटवली. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात दुसरी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
प्रभागरचनेविरोधात याचिका
२२ ऑगस्टला राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी परवनागी दिली. त्यानंतर प्रारूप मतदारसंघासाठी सूचना हरकती मागवल्या होत्या, परंतु २५ ऑगस्टला गावांच्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल केली होती, मात्र तो विचारात न घेता प्रभागरचना मंजूर करण्यात आली. २९ गावांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्या. त्यामुळे ही प्रभागरचना चुकीची असल्याचा दावा ॲड. जिमी घोन्साल्विस आणि विजय पाटील यांनी केला. या प्रभागरचनेविरोधात तिसरी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पेसा कायद्याचे उल्लंघन
वसई-विरार महापालिकेला विरोध करणाऱ्या २९ पैकी १३ गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. त्यांना जिल्हा परिषद आणि महापालिका कायदा लागू होत नाही. केवळ राज्यपाल तेथे हस्तक्षेप करून निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे या गावांना घेऊन महापालिका निवडणुका घेणे हा पेसा कायद्याचे उल्लंघन आहे, असा दावा करत ससूनवघर येथील किशोर ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.