रुग्णाला नकार देणाऱ्या फोर्टिसला इशारा
रुग्णालयासमोर लावले तक्रार करण्याचे फलक
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १४ : नवी मुंबईतील फोर्टिस हॉस्पिटल यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयातून अधिकृतपणे पाठवलेल्या गंभीर रुग्णास मध्यरात्रीच्या सुमारास प्रवेश नाकारल्याची घटना घडली. या प्रकारामुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात आला होता. नवी मुंबईतील सशक्त सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर थेट आघात करणाऱ्या या प्रकारावर मनसे निषेध व्यक्त करत, रुग्णालय प्रशासनाला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

५ सप्टेंबर रोजी रुग्ण गणेश फसे यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना नवी मुंबई पालिका रुग्णालयातून फोर्टिस हॉस्पिटलला अधिकृत रेफर करण्यात आले, मात्र ६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री रुग्णाला फोर्टिसमध्ये दाखल करण्यासाठी नेण्यात आले, तेव्हा हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनी आयसीयू बेड उपलब्ध असूनही, नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालय रेफर रुग्णांना रात्री प्रवेश दिला जात नाही, असे सांगत थेट नकार दिला. उलटपक्षी, जर खासगी रुग्ण म्हणून भरती करायचे असेल, तर तत्काळ ८० हजार रुपये भरावे लागतील, अशी मागणी केली गेली. ही बाब फोर्टिस हॉस्पिटल व नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या कराराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

या करारानुसार फोर्टिस हॉस्पिटलने कोणत्याही क्षणी १५ खाटांपर्यंत नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयातील रेफर रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्या दिवशी केवळ ११ रुग्ण दाखल होते, म्हणजेच किमान चार बेड उपलब्ध असतानादेखील रुग्णाला नाकारण्यात आले. या घटनेनंतर मनसे विभाग अध्यक्ष व राज ठाकरे वैद्यकीय सेवा कक्ष सदस्य, सागर विचारे यांनी २२ सप्टेंबर रोजी फोर्टिस हॉस्पिटलला लेखी निवेदन दिले. निवेदनामध्ये त्यांनी प्रशासनाला सात दिवसांची मुदत देऊन स्पष्ट उत्तर व कारवाईची मागणी केली होती, परंतु त्या पत्राला १५ दिवस उलटूनसुद्धा कोणतेही लेखी उत्तर देण्यात आलेले नाही.

कायदेशीर कारवाईचा इशारा
या प्रकारामुळे मनसेने थेट मैदानात उतरत, फोर्टिस हॉस्पिटलच्या प्रवेशद्वारासमोर माहितीफलक लावले आहेत. या फलकांवर पालिका रुग्णालय रेफर रुग्णांसाठी मदतीची गरज असल्यास मनसेशी संपर्क साधावा, असे स्पष्ट लिहिले आहे. रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने सुधारणा केल्या नाहीत, तर पालिका, आरोग्य विभाग व पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येईल, न्यायालयीन स्तरावर करारभंग, निष्काळजीपणा व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मनसेने दिला आहे.

मराठी सिनेमांच्या चित्रीकरणाला अव्वाच्या सव्वा कर
राज्य सरकारने नियंत्रणाखालील जागांवर चित्रपट, मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट यांच्या चित्रीकरणासाठी निःशुल्क परवानगी देणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला किंवा महानगरपालिकेला स्वतंत्रपणे शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही. तरीदेखील नवी मुंबई महापालिका मराठी सिनेमा आणि मालिकांच्या चित्रीकरणाकरिता अव्वाच्या सव्वा कर आकारत आहे. याबाबत मनसेच्या चित्रपट सेनेकडून हा कर रद्द करण्याची मागणी महापालिकेला केली आहे. तसेच कर रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.