उच्चदाब वीजवाहिन्यांचे जाळे होणार मजबूत
राज्य सरकारची मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : राज्याच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत असतानाच जिल्ह्यामध्ये मोठे उद्योगधंदे उभे राहत आहेत. तसेच सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती वाढत आहे. त्यामुळे राज्यभरात आणखी सक्षमपणे विजेचे वितरण करता यावे म्हणून महापारेषण वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना जोडण्यासाठी सात उच्चदाब वीजवाहिन्या उभारणार असून, त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. परिणामी या वीजवाहिन्या उभारणीच्या कामाला वेग येणार आहे.
मुंबईसह संपूर्ण राज्याची विजेची कमाल मागणी ३१ हजार मेगावॉटच्या पुढे गेली असून, त्यामध्ये दरवर्षी भर पडत आहे. आतापर्यंत औष्णिक वीज केंद्रापासून महावितरणच्या वीज उपकेंद्रापर्यंत उच्चदाब वीजवाहिन्या उभरल्या जात होत्या, मात्र आता सरकारकडून सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीला चालना दिली जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात तयार होणाऱ्या विजेचे प्रभावीपणे वहन करता यावे म्हणून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतर्गत सात उच्चदाब वीजवाहिन्या उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव विद्युत अधिनियम २००३ अंतर्गतच्या कलम ६८ अन्वये पूर्वपरवानगीसाठी राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यानुसार सरकारने मंजुरी दिली असल्याने लवकरच महापारेषणकडून या वाहिन्या उभारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
...
कुठे उभारणार?
- ४०० के. व्ही. छत्रपती संभाजीनगर ते बोईसर द्विपथ वाहिनी. या वाहिनीच्या दोन्ही परिपथावर ४०० के. व्ही.च्या वाहिन्या असतील.
- २२० के. व्ही. एकलहरे ते पिंपळगाव द्विपथ वाहिनी. ४०० के. व्ही. पिंपळगाव उपकेंद्राच्या ठिकाणापासून २२० के. व्ही.ची बहुपथ वाहिनी असणार.
- २२० के. व्ही. बीड ते मांजरसुंभा वाहिनीला पुढे सारूड उपकेंद्रापर्यंत वाढ करणार.
- २२० के. व्ही. श्रीरामपूर एमआयडीसी उपकेंद्रासाठी २२० के. व्ही.ची बाभळेश्वर ते भेंडा वाहिनीवर नवीन वाहिनी उभारणार.
- महापारेषण कंपनीच्या प्रस्तावित २२० के. व्ही. कामण उपकेंद्राची संलग्न वाहिनी उभारणार.