जिल्ह्यातीलषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द
कृषी विभागाची कठोर कारवाई; शेतकऱ्यांना नियमबद्ध सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना
अलिबाग, ता. १८ (वार्ताहर) ः रासायनिक खतांची विक्री नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १२ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या आदेशावर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. ही कारवाई शेतकऱ्यांना नियमबद्ध, पारदर्शक आणि योग्य दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी घेतली गेली आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, रायगड यांच्या सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील सर्व कृषी सेवा केंद्रांची गुणवत्ता आणि नियमपालन तपासणी कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण) यांनी केली. तपासणीदरम्यान केंद्रांमधील रासायनिक खतांचा साठा, विक्री दर सूची, गोदाम नोंदणी, साठा पुस्तके अद्ययावत ठेवणे, तसेच शेतकऱ्यांना एन फॉर्म व पावती देणे या सर्व बाबींची काटेकोर पडताळणी करण्यात आली. तपासणी दरम्यान अनेक केंद्रांमध्ये भौतिक व प्रशासकीय त्रुटी आढळल्या. संबंधित केंद्रांना सुधारण्याची वाजवी संधी देण्यात आली; मात्र काही केंद्रांनी दिलेल्या सूचना पाळल्या नाहीत. परिणामी, कृषी विभागाने कडक कारवाईची योजना राबवून आजपर्यंत १५ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले. याशिवाय, चार कृषी सेवा केंद्रांची निलंबन मुदत तीन महिन्यांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांना योग्य दरात रासायनिक खत उपलब्ध करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची शिथिलता दाखवली जाणार नाही. विभागाकडून नियमित तपासण्या सुरू राहतील आणि दोषी केंद्रांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.
..................
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नियमांचे पालन अनिवार्य
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत. दरफलक ठळकपणे लावणे, साठा पुस्तके नियमित अद्ययावत ठेवणे, विक्रीवेळी आवश्यक पावती व एन फॉर्म देणे हे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा कृषी अधीक्षक वंदना शिंदे यांनी सांगितले. तसेच ही कारवाई कृषी विभागाच्या नियमपालनाच्या धोरणाचा भाग आहे. विभागाने शेतकऱ्यांना काळ्या बाजारात खत विक्री होऊ नये आणि नियमांचे उल्लंघन टाळावे यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आता ते नियमबद्ध पद्धतीने खते खरेदी करण्यास प्रोत्साहित आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी नियमित तपासण्या करून जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांवर लक्ष ठेवतील. या कठोर कारवाईमुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नियमांचे पालन होईल, तसेच विभागाच्या पारदर्शक धोरणाला चालना मिळेल, असे बोलले जात आहे.