सिडकोच्या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
२०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला मिळण्याची शक्यता
उरण, ता. १९ (वार्ताहर) : सिडकोने उरणमधील चिर्ले, बेलोंडाखार आणि जांभूळपाडा परिसरातील ७५० हेक्टर जमिनीवर प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्कसाठी लागू केलेल्या साडेबावीस टक्के भूखंड वाटप योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आता केंद्र सरकारच्या २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भरीव आर्थिक मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उरण येथील शासकीय विश्रामगृहात रविवारी (ता. १९) आयोजित पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे ॲड. राजेश झालटे यांनी ही माहिती दिली. हा निर्णय केवळ याचिकाकर्त्या १८ शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित नसून, सिडकोच्या प्रस्तावित सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी लागू असेल, असे याचिकाकर्ते वसंत मोहिते यांनी स्पष्ट केले.
दरम्‍यान, शेतकऱ्यांनी यापुढे साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत किंवा खासगी विकासकांना जमिनी विकू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले असून, २०१३च्या कायद्यानुसार भूसंपादन झाल्यास अधिक लाभदायी ठरेल, असे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.

पुनर्वसन आणि नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होणार
ज्या शेतकऱ्यांना सिडकोच्या योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड नको असतील, त्यांना आता २०१३च्या कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चारपट रोख मोबदला तसेच झाडे, विहिरी आणि बांधकामांचा अधिकचा मोबदला मिळू शकेल. यासोबतच पुनर्वसन आणि नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होतील.
या निकालामुळे सिडकोच्या मनमानी भूसंपादन प्रक्रियेला चपराक बसली असल्याचे ॲड. राजेश झालटे यांनी सांगितले.