ठाणेकर प्राथमिक सुविधांपासून वंचित
तीन वर्षांत ३,९०० कोटी विकासकामांवर खर्च
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहेत; मात्र गेल्या तीन वर्षांत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून कर्ज व विशेष अनुदानातून मंजूर झालेल्या सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांपैकी तीन हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांवर खर्च झाला आहे. इतका प्रचंड खर्च होऊनही ठाणेकरांना आजही प्राथमिक आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी या ३,९०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

२०२२ पासून राज्य सरकारकडून विशेष निधी म्हणून सहा हजार कोटी मंजूर झाले. त्यापैकी सुमारे ३,५०० कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. क्लस्टर प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून १४९ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान प्राप्त झाले आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून २१३ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळाले आहे. यापूर्वी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातूनही मोठा निधी मिळाला होता. असे आरोप पवार यांनी केले आहेत. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या खर्चानंतर शहरात मोठे बदल अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात ठाणे शहरात बजबजपुरीत वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.

माजी गटनेते नारायण पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला, की इतका मोठा निधी रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, तलावांचे सुशोभीकरण, नालेबांधणी, गटारे, फूटपाथ, पायवाटा आदींसाठी खर्च झाला असतानाही ठाणेकरांना सुविधा का मिळत नाहीत? केंद्र व राज्य सरकारकडून गेल्या तीन वर्षांत नियमितपणे दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ठाणेकरांना सुविधा मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे २०२२-२३ नंतर महापालिका क्षेत्रात झालेली विकासकामे आणि त्यावर खर्च झालेला निधी यांच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

वाहतूककोंडीची समस्या
माजिवडा-कापूरबावडी, तीन हात नाका या मर्यादित ठिकाणांसह आता शहराच्या गल्लोगल्ली वाहतूक कोंडी भेडसावत आहे. टीएमटी परिवहन व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. तसेच वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांना घरी पोहोचल्यावर टँकरच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बहुसंख्य चौकांत पाणी साचून तळी निर्माण होतात. यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन पायपीट करावी लागते.

विकासकामांची लगीनघाई
केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर पालिकेने तयार केलेल्या ५७८ कोटी रुपयांच्या विकासकामांची लगीनघाई सुरू असल्याबद्दल पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र पाठवून टीका केली आहे. पवार यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांना गेल्या तीन वर्षांत मिळालेले कर्ज आणि महापालिकेने केलेल्या खर्चाचा सविस्तर तपशील वर्तमानपत्रे किंवा महापालिकेच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.