आदिवासी जमीन नियमिततेसाठी तब्बल १६ वर्षे उपेक्षित
ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : जीआर आणि २०१९मध्ये मंत्रिमंडळाच्या आदेशानंतरही कल्याणस्थित आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन १६ वर्षांपासून नियमित केली नाही, हा एकप्रकारे या शेतकऱ्यावर अन्याय आहे, असे ताशेरे नुकतेच उच्च न्यायालयाने ओढले. तसेच उच्च न्यायालयाने निष्क्रियतेला ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणीभूत ठरवून या शेतकऱ्याची जमीन नियमित करण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याचे ताशेरे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ओढले. याचिकेवर कायद्यानुसार निर्णय न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल, ही बाजूही न्यायालयाने मान्य केली. राज्य सरकारने २७ डिसेंबर १९७८ आणि २८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी जीआर काढून आदिवासी शेतकऱ्यांनी लागवड केलेली सरकारी जमीन नियमित करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर २००७ आणि २००८ मध्येही याबाबत जीआर काढून जमीन नियमितीकरणाची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. अनेक दशकांपासून सरकारी जमिनीवर शेती करणाऱ्या कल्याण येथील शेतकरी भगवान नारायण भोईर यांनीही या निर्णयाचा आधार घेऊन जमीन नियमित करण्यासाठी २००९मध्ये अर्ज केला होता. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या आदेशानंतर आणि स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन न केल्यामुळे शेवटी भोईर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.