‘त्या’ जमिनी वन खात्याच्या नसल्याची सिडकोची माहिती!
बिवलकर करणार अधिकाऱ्यांवर दावा

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : सिडकोने यशवंत बिवलकर यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीवर वन खात्याचे राखीव वन हा शिक्का नसल्याची माहिती उघडकीस झाली आहे. यशवंत बिवलकर यांनी सिडकोकडे माहिती अधिकारात माहिती विचारली होती. त्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर बिवलकर यांनी त्यांच्याविरोधात पोलिस तक्रार करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांवर दावा करणार असल्याचे सांगितले.
यशवंत बिवलकर यांना सिडकोने उलवे, सोनखार, दापोली, तरघर, कोपर, पारगावडुंगी या गावातील जमिनींच्या बदल्यात साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या सर्व जमिनीवर वन खात्याचे राखीव वन असा शेरा असतानाही सिडको साडेबारा टक्केअंतर्गत भूखंड वाटप योजना कशी राबवू शकते, असा दावा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादीच्या नेत्या भावना घाणेकर यांनी केला आहे. तसेच याप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी घाणेकर यांनी आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही प्रशासनाला दिला आहे. वन खात्याचे वन परिक्षेत्र वन अधिकारी एन. जी. कोकरे यांनी बिवलकर यांच्याविरोधात पनवेल पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यामुळे बिवलकर यांनी या जमिनीवर वन विभागाचे शेरा आणि भूवापर याबाबत सिडकोकडे विचारणा केली होती. त्यावर सिडकोने दिलेल्या माहितीनुसार बहुतांश जमीन विमानतळाजवळ, खाडीकिनारी, विमानतळाच्या बाहेर, पुष्पकनगर आणि राखीव वन नसल्याची माहिती दिली आहे. ही जमीन बिवलकर यांच्या आजोबांनी कलेक्टर कोर्ट ऑफ वॉर्ड म्हणून वकिलामार्फत नोंद केली. असे केले नसते तर खोटे कूळ आणि वहिवाटदार यांची नावे लागून शासनाची फसवणूक झाली असती. हा कायदा देशात अस्तित्वात असून अंलबजावणी सुरू असल्याचे बिवलकर यांनी स्पष्ट केले. याबाबतची माहिती सिडको दरबारी असून यात जागेचा वापर माहिती अधिकारात दिला असून, कुठेही वन विभागाचा शेरा नसल्याची माहिती सिडकोने बिवलकर यांना दिली आहे. त्यामुळे आपल्याविरोधात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली तक्रार खोटी असल्याचा दावा बिवलकर यांनी केला आहे.