प्राध्यापक भरतीचा घोळ :

पदभरतीला गती देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा खुलासा

मुंबई, ता. २९ : जाचक अटी आणि निकषांच्या कचाट्यात सापडलेल्या राज्यातील विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीला गती देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे स्पष्‍टीकरण आज उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत दिले.

‘प्राध्यापक भरतीचा घोळ’ या वृत्तमालिकेचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर आज पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. नेमकी भरती रखडण्यामागे असलेल्या कारणांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. नवीन निवड मार्गदर्शक तत्त्वांच्या गरजेमुळे भरती प्रक्रिया जवळजवळ तीन वर्षे लांबली होती. सुरुवातीला तत्कालीन राज्यपालांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पदे भरण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यपालांनी ८०:२० सूत्राला मान्यता दिली. उमेदवाराच्या शैक्षणिक कामगिरीला ८० टक्के व मुलाखतीला २० टक्के गुण दिले जाणार आहेत; परंतु या निकषामुळे विद्यापीठांना पात्र उमेदवार मिळण्यात अडचणी आल्या. त्यानंतर संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून हे प्रमाण बदलून ७५:२५ करण्यात आले. त्यातही असंख्य जाचक अटी असल्याने या भरतीसाठी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. भरती प्रक्रिया आता सुरू झाली असून मागील जाहिरातीची मुदत वाढवत आहोत; जेणेकरून अधिक उमेदवार ६५९ विद्यापीठ पदांसाठी अर्ज करू शकतील, असे पाटील यांनी सांगितले.

जाहिरातीला प्रतिसाद कमी मिळाल्यास सरकार राज्यपालांच्या सल्ल्याने पात्रतेच्या निकषांचा पुनर्विचार करेल. तसेच राज्यातील १,१७२ अनुदानित महाविद्यालयांत सध्या ११ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत, असे त्यांनी उघड केले. निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली ५,०१२ पदे भरण्यासाठी आम्ही वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची संमती घेऊ, असेही पाटील म्हणाले.
---
शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सुलभ
शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांचा सहज मिळावा म्हणून सरकार महाडीबीटी शिष्यवृत्ती पोर्टलला सीईटी सेलच्या प्रवेश पोर्टलशी जोडणार आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आणि शिष्यवृत्तीसाठी वेगवेगळे दस्तऐवज अपलोड करावे लागतात. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेशावेळी सादर केलेले दस्तऐवज आपोआप शिष्यवृत्तीसाठी ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे पुन्हा अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही. पोर्टलच्या एकत्रीकरणामुळे सरकारला कागदपत्रांची पडताळणी आपोआप करता येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
--
‘सीईटी’ वर्षातून दोनदा
अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि एमबीए अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी आता वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील जेईईप्रमाणे विद्यार्थी या दोन परीक्षांपैकी एक किंवा दोन्ही परीक्षा देऊ शकतील. यात सर्वोत्तम गुणांचा विचार केला जाईल. या वर्षी सीईटी मार्च ते मेदरम्यान होईल आणि पुढील शैक्षणिक वर्षापासून दोन्ही परीक्षांत सहा महिन्यांचे अंतर असेल, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
--