आंतरजातीय विवाह योजनेला प्रोत्‍साहन
दोन वर्षांत ४८० लाभार्थ्यांना लाभ; दोन कोटी ४० लाखांचे अनुदान वाटप
अलिबाग, ता. ३० (वार्ताहर) : महाराष्ट्र शासनाच्या आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी आणि सामाजिक समानता वाढवण्यासाठी विवाहित जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत ४८० पात्र लाभार्थ्यांना एकूण दोन कोटी ४० लाखांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच अजूनही ११४ लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
समाजातील दरी कमी करण्याबरोबरच जातीय सलोखा राखण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना राबविली जाते. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींपैकी एक आणि दुसरी हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख म्हणजे सवर्ण धर्मातील व्यक्ती असल्यास त्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ दिला जातो. अस्पृश्यता निवारणाचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेला रायगड जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेकडो जोडप्यांकडून अर्ज केले जात आहेत. त्याची पडताळणी, तपासणी केल्यावर लाभार्थी पात्र ठरविले जातात. शासनाकडून येणाऱ्या निधीद्वारे ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. २०२३-२४ या वर्षात एकूण १९२ लाभार्थ्यांना ९६ लक्ष अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. २०२४-२५ या वर्षात एकूण तीन वेळा टप्प्याटप्प्याने एक कोटी ४४ लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून देण्यात आला. त्याचे २८८ लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. त्यानंतर आता २०२५-२६ या वर्षासाठी ५० लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून आला असून, त्याचे लवकरच वाटप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राजिप समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
...............
चौकट
वर्ष लाभार्थी वितरीत निधी
२०२३-२४ १९२ ९६ लक्ष
२०२४-२५ ५८ २९ लक्ष
२०२४-२५ १६९ ८४.५० लक्ष
२०२४-२५ ६१ ३०.५० लक्ष

चौकट
शासनाकडून येणारा निधी अपुरा
समाजकल्याण विभागाकडून लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची नावे नोंद केली जाते. त्यानंतर ५० हजार रुपये प्रत्येक जोडप्याच्या हिशोबाने अनुदानाच्या रकमेची मागणी करण्यात येते. मात्र अनेक वेळा राज्य शासनाकडून मागणी केलेल्या रकमेपेक्षा कमी अनुदानाची रक्कम येते. त्यामुळे आलेल्या निधीनुसार अनुदानाचे वाटप करण्यात येते. यानंतर आधी अर्ज केलेले लाभार्थी आणि नव्याने अर्ज केलेले लाभार्थी अशी प्रलंबित लाभार्थ्यांची संख्या वाढत आहे.
.............

चौकट
विभागाला पूर्ण वेळ अधिकाऱ्याची निकड
रायगड जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात २०१४ पासून पूर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तेव्हापासून काही अधिकारी या विभागाचा अतिरिक्त पदभार घेत आहेत. दोन दिवस अलिबाग तर इतर दिवस नियुक्तीच्या ठिकाणी अशी तारेवरची कसरत या अधिकाऱ्यांना करावी लागत आहे. त्यामुळे हा विभाग अधिकाऱ्याविना अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वंचित घटकापर्यंत योजना पोहोचण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देउन ही पदे भरण्याची मागणी होत आहे.

चौकट
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी
- जोडपे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- विवाह करणाऱ्या जोडप्यापैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील असावा आणि त्याच्याकडे संबंधित जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- विवाह नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, संबंधित प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे.
- विवाह करताना वधूचे वय किमान १८ वर्षे आणि वराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
.............

चौकट
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे
१. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
२. वर आणि वधू यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला
३. जातीचा दाखला
४. वर आणि वधू यांचे एकत्रित फोटो
५. दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे
६. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा
.............
या वर्षासाठी म्हणजे २०२५-२६ या वर्षासाठी ५० लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. लवकरच त्याचे वितरण करण्यात येईल. समाजकल्याण विभागात पूर्ण वेळ अधिकारी नाही, याबाबतची माहिती शासनाला देण्यात आली आहे. आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच हे पद भरण्यात येईल, अशी आशा आहे.
- नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप