फॅन्टसिया बिझनेस पार्क सोसायटीतील गैरव्यवहार उघड
११ माजी पदाधिकाऱ्यांकडून ९५ लाख रुपयांच्या वसुलीचे आदेश
नवी मुंबई, ता. २ (वार्ताहर) ः वाशी सेक्टर ३० ए येथील फॅन्टसिया बिझनेस पार्क प्रीमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडमध्ये झालेल्या आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी मोठा खुलासा झाला आहे. उपनिबंधक सहकारी संस्थेच्या (सिडको) चौकशीत संस्थेतील ११ माजी समिती सदस्य दोषी आढळले असून, त्यांच्याकडून तब्बल ९५ लाख ७५ हजार रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सोसायटीच्या सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ८८ अंतर्गत संस्थेची चौकशी करण्यात आली होती. प्राधिकृत अधिकारी दीपक खांडेकर यांनी चौकशी अहवाल सादर केला असून, त्यात संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी ११ माजी समिती सदस्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्‍यान, माजी समिती सदस्यांनी चौकशी अहवालावर आक्षेप घेत तो रद्द करण्याची मागणी केली होती; मात्र कलम ८८ अंतर्गत प्राप्त झालेला अहवाल रद्द करण्याचे अधिकार या कार्यालयाकडे नसल्याचे स्पष्ट करत, त्यांची मागणी नामंजूर करण्यात आली आहे.

वसुलीचे आदेश जारी
सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी या चौकशी अहवालावर आधारित निर्णय देत, कलम ९८ (ब) अन्वये वसुली प्रमाणपत्र जारी केले आहे. या आदेशानुसार, २०१८ला केलेल्या अनियमित खर्चामुळे संस्थेला झालेल्या ९५ लाख ७५ हजार रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम संबंधित माजी पदाधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर, २०१८ पासून २१ टक्के वार्षिक व्याजासह ही वसुली केली जाईल. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम १५६ आणि नियम १०७ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

कठोर कारवाईसाठी वनमंत्र्यांचे निर्देश
वाशी फॅन्टसिया बिझनेस पार्क सोसायटीतील त्रस्त सभासदांनी ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या जनता दरबारात वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले होते. माजी अध्यक्ष किरण पैलवान आणि सचिव श्रीकांत पत्की यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी सभासदांनी केली होती. त्या वेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबारात उपस्थित असलेले उपनिबंधक प्रताप पाटील यांना याबाबत तातडीने कारवाई करून सभासदांना न्याय देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, त्यांनी सहनिबंधक राजेंद्र वीर यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत आरोपांखालील सभासदांच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना फोनद्वारे दिल्या.