पालिका कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार सीटीस्कॅन, एमआरआयचे शुल्क
नागरिक आरोग्य सहयोग योजनेतील अटी आणि मशीन्सच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः मुंबई महापालिका आपल्या उपनगरांतील रुग्णालयांमध्ये सीटीस्कॅन, एमआरआय आणि सोनोग्राफीसारख्या सेवा ‘नागरिक आरोग्य सहयोग योजना’ (सिविक हेल्थ कोलॅबरेशन स्किम) अंतर्गत आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या अटींनुसार आता महापालिका कर्मचाऱ्यांनाही सीटी आणि एमआरआय स्कॅनसाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत बसवण्यात येणाऱ्या मशीनच्या गुणवत्तेबाबत तज्ज्ञांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या प्रकल्पात सुरुवातीला उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक तीन टेस्ला एमआरआय मशीन बसवण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र आता ती क्षमता कमी करून १.५ टेस्ला करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे स्कॅनची गुणवत्ता आणि निदानाची अचूकता दोन्हीवर परिणाम होणार आहे.
निविदेच्या अटी आणखी कठोर करण्यात आल्या असून, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, एकूण मालमत्ता आणि देणी यांची मर्यादा एक कोटीवरून १० कोटी करण्यात आली आहे. करार मिळविणाऱ्या कंपनीकडे किमान तीन रेडिओलॉजिस्ट असणे बंधनकारक असून, ते मागील दोन वर्षांपासून पीएफ आणि ईएसआय नोंदणीसह कार्यरत असावेत, अशी अट आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की या अटींमुळे लहान आणि स्थानिक डायग्नोस्टिक केंद्रे बाहेर पडतील आणि फायद्याची संधी केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना मिळेल.

रुग्णांची वाढणार प्रतीक्षा
वारंवार निविदेच्या अटींमध्ये बदल झाल्याने या सेवा सुरू होण्यासाठी रुग्णांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सेवा सुरू करण्याची मुदत सहा महिन्यांवरून वाढवून नऊ महिने करण्यात आली आहे. याशिवाय, महापालिका कर्मचाऱ्यांना आता आधीसारखी मोफत सीटीस्कॅन आणि एमआरआयची सुविधा मिळणार नाही. त्यांना त्यासाठी शुल्क भरावे लागेल.

सोनोग्राफी सेवेची वेळ घटली
महापालिकेच्या नव्या अटींनुसार, पूर्वी २४ तास सुरू असणारी सोनोग्राफी सेवा आता केवळ सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच या वेळेतच उपलब्ध असेल. आपत्कालीन सेवा फक्त कॉल करून उपलब्ध होईल. बोलीदार कंपन्यांनी दरवाढीची (प्रति वर्ष १०% किंवा तीन वर्षांत २०%) केलेली मागणी महापालिकेने फेटाळून लावली आहे. भविष्यात दरांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार महापालिकेकडेच राहील. तसेच, टूडी इको तपासणीसाठी रुग्णांना आता अधिक शुल्क भरावे लागेल; त्याची कमाल मर्यादा ६०० रुपये प्रति तपासणी निश्चित करण्यात आली आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील यंत्रणेवर ताण येत असून वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णालयांमधील सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे उपनगरीय रुग्णालयामध्ये आरोग्य यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे. ही निविदा प्रक्रिया त्वरित पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे.
- डॉ. अभिजित मोरे, आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते