कमी दराने निविदा स्वीकारलीच कशी?
शिंदे गटाचे शहरप्रमुख रवी पाटील यांचा पालिका प्रशासनाला जाब
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : कामाच्या मूळ किमतीच्या तब्बल २१ टक्के कमी दराने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या कामाची निविदा मुळात स्वीकारलीच कशी, असा थेट सवाल शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे कल्याण शहरप्रमुख रवींद्र पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे बिलो टेंडर पद्धतीमुळे केडीएमसी प्रशासन पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे चित्र आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असताना, आचारसंहितेच्या भीतीने रविवारी विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील आंबिवली येथील एका रस्त्याचे भूमिपूजन रवींद्र पाटील यांच्या हस्ते झाले. या वेळी हे काम संबंधित कंत्राटदाराने २१ टक्के कमी दराने घेतल्याचे पाटील यांच्या निदर्शनास आले, ज्यामुळे त्यांचा पारा चांगलाच चढला. पाटील यांनी प्रशासनाला खडसावताना म्हटले की, ‘‘एवढ्या कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदाराकडून कामाचा दर्जा काय राखला जाईल, याचे भान पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवायला नको का? कामाच्या गुणात्मक दर्जाची जबाबदारी कोणी घ्यायची?’’

कल्याण-डोंबिवलीत कामे मिळवण्यासाठी ठेकेदारांची लॉबी कोणत्याही दराने टेंडर भरत असते. ठेकेदारांमधील या जीवघेण्या स्पर्धेमुळे विकासकामांचा दर्जा घसरत असून, नागरिकांना लाभ मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. यावर पाटील यांनी उघड नाराजी व्यक्त करत ग्रामस्थांना आवाहन केले की, ‘‘ठेकेदार जर कामांमध्ये चोरी करत असेल, तर त्याची थेट तक्रार माझ्याकडे करा. तो ठेकेदार आमच्या पक्षाशी संबंधित असला तरीदेखील करा. विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाणार नाही,’’ असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

विकासकामे रखडण्यामागचे कारण
कमी दरात निविदा भरून कामे मिळवल्याने ती कामे रखडतात. कमी दराने काम मिळवून ठेकेदार नंतर काम अर्धवट ठेवतात आणि पुन्हा दर वाढवून घेतात. यामुळे निकृष्ट दर्जाची कामे करदात्या नागरिकांच्या माथी मारली जातात, ज्यामुळे काही महिन्यांतच रस्ते खराब होतात आणि पुन्हा नवीन निविदा काढावे लागते. या प्रकारात ठेकेदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे उखळ पांढरे होते. बिलो टेंडर भरणाऱ्यांवर प्रशासन कसा चाप लावणार आणि दर्जेदार कामे करून घेणार का, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.