झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या
२६ भूखंडांकडे विकसकांची पाठ
पालिकेची निविदेला ११ नोव्हेंबरपर्यंत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः पालिकेच्या ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने’अंतर्गत ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडली आहे. या भूखंडावरील २६ भूखंडांसाठी अद्याप विकसक मिळालेला नाही. पूर्व उपनगरांतील हे भूखंड झोपड्यांवरील अतिक्रमणे आणि सामाजिक, आर्थिक प्रश्नाची गुंतागुंत, यामुळे विकसकांना आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत आहे. त्यामुळे विकसकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. पालिकेने आतापर्यंत निविदांना दोन वेळा मुदतवाढ दिली; मात्र विकसकांनी पाठ फिरवल्याने पालिकेने आता मंगळवारी (ता. ११)पर्यंत तिसऱ्यांदा मुदत वाढविली आहे. यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर या भूखंडांचा समूह विकास करण्याची पालिकेची योजना आहे.
मुंबईतील पालिकेच्या विविध आरक्षित भूखंडांवर सुमारे ५१ हजार ५८२ झोपड्या आहेत. या झोपड्यांचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडला आहे. याबाबत राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या ६४ योजनांपैकी १७ योजनांमध्ये तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी असल्याने त्या स्थगित करण्यात आल्या. उर्वरित ४७ योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या. शहर व पश्चिम उपनगरांतील योजनांना सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. तर पूर्व उपनगरातील विशेषतः देवनार आणि गोवंडी परिसरातील भूखंडांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद न मिळाल्याने या २६ भूखंडांसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली होती; मात्र त्या वेळीही विकसकांनी स्वारस्य दाखवले नाही. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली; मात्र तरीही विकसकांचा काही प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, पालिकेने तिसऱ्यांदा ११ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.
.....
विकसकांना अडथळे
देवनार-गोवंडी परिसरातील बहुतेक भूखंडांवर झोपड्यांची संख्या अधिक आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे आणि मालकी हक्काचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. परिणामी, विकसकांना या प्रकल्पांमध्ये जोखीम अधिक वाटते. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी या भागात विकसक इच्छुक नाही. त्यामुळे निविदांसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
-----