मतदार यादीतील त्रुटींवर हस्तक्षेपास नकार
आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता ४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील त्रुटींवर आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता.४) फेटाळाल्या. या टप्प्यावर या प्रकरणी हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे प्रथमदर्शनी मत मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मांडले. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर मंगळवारी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. तत्पूर्वी, या याचिका अखेरच्या क्षणी करण्यात आल्या असून कोणीही या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सोमवारपर्यंत केली नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
तथापि, फेटाळण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये मतदार यादीच्या प्रारूपावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी देण्यात आलेला अतिशय कमी कालावधी, नावनोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करूनही नावे समाविष्ट न करणे, मतदार यादीत नावे हस्तांतरित करण्याची विनंती अमान्य करणे या तक्रारींचा प्रामुख्याने समावेश होता; परंतु दुरूस्तीसाठी खूपच कमी वेळ देण्यात आल्यामुळे आक्षेप घेता आला नाही, असे एका याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र या टप्प्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा पुनरूच्चार करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच आरक्षण आणि प्रभाग सीमांकनाशी संबंधित याचिकांवर न्यायालय गुरूवारी सुनावणी घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
---
वर्गवारी करून सुनावणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिका तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीसह आरक्षणाचा, प्रभाग पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या ३५ हून अधिक याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची वर्गवारी करून त्यानुसार त्यावर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  
---
रूपिका सिंगच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी
एप्रिल २०२४ मध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या, परंतु मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या रूपिका सिंग या तरूणीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, मतदार यादी तयार करण्याचा, त्यात दुरूस्ती करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरलेली मतदारयादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. ४) न्या. रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी गुरूवारी (ता. ६) ठेवली.