अल्पवयीन पीडितेच्या
गर्भपातास परवानगी

आराेग्यास धाेका असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास आरोग्याला धोका असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतीच एका अल्पवयीन पीडितेला वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (एमटीपी) गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.

पीडितेची गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने तिच्या मानसिक आरोग्याचा आणि शारीरिक त्रास उद्‌भवण्याचा गंभीर धोका निर्माण होईल, असे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा हवाला देऊन न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने गर्भपात करण्यास परवानगी देताना स्पष्ट केले.
पीडितेचे वय कमी असल्याने ती भावनिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या बाळाची काळजी घेण्यास सक्षम नाही, तसेच गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने नैराश्य, चिंताग्रस्त किंवा मानसिक विकारांना सामोरे जावे लागू शकते, असे मानसोपचार विभागाने सादर केलेल्या अहवालातही नमूद केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून पीडितेची गर्भधारणा सरकारी जे. जे. रुग्णालयात संपुष्टात आणण्याचे आणि राज्य सरकारला मनोधैर्य योजनेनुसार तत्काळ भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

इयत्ता दहावीची विद्यार्थिनी असलेल्या पीडितेवर शेजाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केला होता. चार महिने मासिक पाळी येत नसल्याने ही घटना उघडकीस आली. वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर ती २७ आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पीडितेने आईला सारी हकीगत सांगितली आणि पवई पोलिस ठाण्यामध्ये शेजाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. गर्भपाताच्या मागणीसाठी याचिकादाराच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पीडितेला दहावीचा अभ्यास सुरू ठेवायचा असून, मार्च २०२६ मधील परीक्षेची तयारी करायची आहे. तिचे पालक हे कामगार असून, त्यामुळे मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी त्यांनी केली होती.