उत्तनपासून आता थेट वाढवणपर्यंत जोडरस्ता
वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होणार

पालघर, ता. ९ ः उत्तन-विरार सागरी सेतू बांधल्यानंतर त्याचा विस्तार वाढवण बंदरापर्यंत करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. या विस्तारामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होणार असून वाढवणपर्यंत थेट कमी वेळेत पोहोचता येणार आहे. पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. मुंबईत पश्चिम महामार्ग व इतर प्रमुख मार्गावर सतत वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यासाठी नरिमन पॉइंट ते विरारपर्यंत पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत उत्तन विरार-सागरी सेतू बांधला जात असून त्याला वाढवणपर्यंत जोड रस्ता दिला जाणार आहे.
उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाची लांबी ५५ किलोमीटरच्या जवळपास असून मुख्य सेतू २४ किलोमीटरच्या लांबीचा आहे. या प्रकल्पामध्ये साडेनऊ किलोमीटर लांबीचा उत्तन जोड रस्ता आणि अडीच किलोमीटर लांबीचा वसई जोड रस्ता असणार आहे. यासह १८ ते १९ किलोमीटरचा विरार जोड रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. येथून वाढवण बंदरापर्यंत हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने जोडण्यासाठी तयार करण्यात येणार आहे. उत्तन-विरार सागरी सेतूला राज्य शासनाने याआधीच मान्यता दिलेली आहे. यासह वाहतूक सुलभ व्हावी, या दृष्टीने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडॉर तयार करण्याचे ही प्रस्तावित आहे. सागरी सेतूच्या या जोडमार्गांमुळे मुंबई-पालघरमधील प्रवास अखंड होणार असून वाहतुकीत सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे हा विस्तारित रस्ता व्यवसायासह जिल्ह्याला जोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह उपनगरांशी संपर्क सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पायाभूत समितीच्या बैठकीमध्ये विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाला हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासनाने हमी देण्यासाठी मंजुरी दिली. यामुळे विरार-अलिबाग मार्गिकेच्या भूसंपादन प्रक्रिया आणखीन सुलभ होणार आहेत. १२६ किलोमीटर लांबीचा हा बहुउद्देशीय मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांमधून संपर्क सुधारण्यास मदत होणार असून पायाभूत विकासाला नवी चालना मिळणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.

५२ हजार नवीन कांदळवन
एकूण ४३ किलोमीटरच्या जवळपास लांबी असलेला आणि वर्सोवा-विरार सी लिंक म्हणून ओळखला जाणाऱ्या उत्तन-विरार सागरी सेतूसाठी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सीआरझेडची मंजुरी दिली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणामार्फत हा पूल उभारला येणार आहे. या पुलाच्या उभारणीमध्ये ८,००० संख्येच्या जवळपास कांदळवनाची झाडे बाधित होणार आहेत. याऐवजी प्राधिकरणामार्फत ५२ हजार नवीन कांदळवन क्षेत्र अर्थात पुनःलागवड क्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ५३ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपासचा खर्च होणार आहे. सागरी सेतूच्या उभारणीसाठी जपानच्या जायका संस्थेकडून ७२.१७% तर महाराष्ट्र शासनाकडून २७.८३% निधी उपलब्ध होणार आहे.

सध्या असलेल्या वांद्रे-वर्सोवा या सागरी सेतूचा विस्तार विरारपर्यंत केला जाणार होता. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने वर्सोवा ते विरार या सागरी सेतूचा आराखडाही तयार केला होता; मात्र त्या वेळेला वर्सोवा- दहिसर-भाईंदर अशा पर्यायी किनारी मार्गाचे नियोजन आणि आखणी केल्यामुळे हा मार्ग बदलून उत्तन-विरार सागरी सेतू असा सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा नवीन आराखडाही तयार करण्यात आला व तो नगरविकास विभागाकडे मंजुरीस्तव पाठवण्यात आला होता.
--