शहापूर, ता. १० (वार्ताहर) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बोगस मजुरांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. या प्रक्रियेत प्रत्येक मजुराचा आधार क्रमांकाद्वारे फेस स्कॅनिंग केले जात आहे. यानंतरच त्याला कोणत्याही शासकीय कामावर उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळणार आहे.
शहापूर तालुक्यात सध्या ५७ हजार ११२ जॉबकार्ड धारक मजूर आहेत. त्यापैकी ३० हजार १२४ मजूर कार्यरत आहेत. ई-केवायसी न केलेल्या मजुरांचे जॉबकार्ड बंद होण्याची शक्यता असल्याने मजुरांमध्ये याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २००५ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत गावातील मजुरांना सिंचन विहिरी, पाणंद रस्ते, जनावरांचे गोठे, घरकुल आदी सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधून काम देण्यात येते. या कामांसाठी ग्रामपंचायत रोजगार सेवकांवर जॉबकार्ड वितरण आणि देयक मंजुरीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तथापि, योजनेत अनियमितता आणि बोगस नोंदीच्या तक्रारी वाढल्याने सरकारने ई-केवायसीद्वारे डिजिटल तपासणीचा निर्णय घेतला आहे.

चेहरा स्कॅनिंगद्वारे नोंद
आता प्रत्येक मजुराची ई-केवायसी झाल्यानंतरच कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय कामावर तो मजूर उपस्थित राहू शकतो. विशेष म्हणजे मजुराचा चेहरा प्रामाणिकरण करता येणार असून तो कामावर उपस्थित असल्याचा फोटो पोर्टलवर नोंदविला जाणार आहे. यामुळे रोजगार हमीचे काम अधिक अचूक व पारदर्शक होईल यात शंका नाही.

शेतकऱ्यांनाही लाभ
रोजगार हमी योजनेतील नमूद कामांचा लाभ मजुरांसह शेतकऱ्यांनाही घेता येणार आहे. यामध्ये बांधबंधिस्ती, फळबाग लागवड, विहिरी, पानंद रस्ते, जनावरांचे गोठे यांसह विविध योजनांचा समावेश आहे. दरम्यान, या योजनांतर्गत पानंद रस्त्यासह वैयक्तिक लाभाच्या योजना उपलब्ध आहेत. परंतु यातील शहापूर तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमी मजुरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यातील बोगस मजुरांचा शोध घेण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.