उल्हासनगर, ता. १३ (बातमीदार) : महापालिकेच्या नगररचना विभागात काही महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांच्या अदला-बदलीचा खेळ सुरू आहे. अल्प कालावधीत तब्बल सहा सहाय्यक संचालकांच्या बदल्या झाल्याने विभागातील प्रशासनिक स्थैर्य डळमळीत झाले आहे. या सततच्या फेरबदलामुळे बांधकाम परवाना देण्याची प्रक्रिया, अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण आणि महसूल वसूलीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

अतिरिक्त कार्यभार असतानाही उल्हासनगर पालिकेचे सहाय्यक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे यांनी विभागातील कामकाजाला नवे बळ दिले होते. त्यांनी ऑनलाइन बांधकाम परवाने, अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, तसेच महसूल वाढवण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली. त्यांच्या कार्यकाळात तब्बल ५४ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात पालिकेला यश आले. खोब्रागडे यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारकडूनही काही कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता, जो विविध विकास योजनांसाठी उपयोगी पडला. त्यांनी शहरातील सात प्रमुख रस्त्यांचा आराखडा तयार केला. या रस्त्यांवरील अतिक्रमण, विद्युत पोल आणि ट्रान्सफॉर्मर हलविण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या. एमएमआरडीएला या रस्त्यांच्या उभारणीस मदत मिळाली, हीदेखील त्यांची लक्षणीय कामगिरी ठरली.

खोब्रागडे यांच्यानंतर भिवंडी महापालिकेचे सहाय्यक संचालक अजय साबळे यांच्याकडे प्रभारी जबाबदारी देण्यात आली. परंतु अवघ्या पंधरा दिवसांतच त्यांची बदली करून ठाणे पालिकेतील राजेंद्र हेले यांना नियुक्त करण्यात आले. हेले यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे सहा दिवस शिल्लक असताना त्यांना पदभार देण्यात आल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हेले यांच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा साबळे यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली; नंतर साबळे यांना भिवंडीत परत पाठवून सं. ह. साकुरे यांची नियुक्ती झाली. आता साकुरे यांच्या जागी पालिकेतील नगररचनाकार विकास बिरारी यांच्याकडे सहाय्यक संचालक नगररचना पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. या सततच्या बदल्यांमुळे महसूल वसुलीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे पालिकेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शहर विकासासाठी दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय
खोब्रागडे यांच्या काळात प्रलंबित ट्रांझिट कॅम्प, शहरातील धोकादायक इमारतींचे पुनर्विकास, रस्त्यांचे सौंदर्यीकरण आणि अवैध बांधकामांचे नियमितीकरण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कार्यवाही झाली. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे, जमिनीच्या भोगवट्याचे शुल्क १०० टक्क्यांवरून केवळ १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या निर्णयात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर महसूल वसुलीची गती पुन्हा मंदावू लागली.

महसूल वसुलीची आकडेवारी (कोटी रुपये)

२०१८-१९ : ५
२०१९-२० : ११.३४
२०२०-२१ : ६.४५
२०२१-२२ : ५१.५९
२०२२-२३ : १२.६२
२०२३-२४ : २६.५३
२०२४-२५ : २८.००
२०२५-२६ : आतापर्यंत ७

सहाय्यक संचालक (नगररचना) या पदासाठी कायमस्वरूपी अधिकारी नेमण्यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. तसेच बांधकाम परवाने, अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण आणि महसूल वाढीसाठी अधिकाऱ्यांना गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, पालिका