‘एशियाटिक’च्या भूमिकेवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
ट्रस्टच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे जाण्याच्या भूमिकेबाबत विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता, १४ : दी एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीवरून निर्माण झालेल्या वादाप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेण्याच्या ट्रस्टच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आधीच निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सोसायटी ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्तांकडे जाण्याचा पर्याय का निवडला, ट्रस्टच्या अध्यक्ष प्रो. विस्पी बालापोरिया यांनीही धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेल्या अर्जातील विनंत्यांना दिलेली मान्यता बरेच काही सांगून जाते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने निकालपत्रात केली आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयाने सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला होता. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत शुक्रवारी (ता. १४) उपलब्ध झाली. सोसायटीच्या निवडणुकीला न्यायालय स्थगिती देणार नाही. तथापि, दोन्ही पक्षांना कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यांचे वाद उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन शतकांहून अधिककाळ कार्यरत असलेल्या सोसायटीची निवडणूक ८ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. या निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जाहीर झाले असतानाही धर्मादाय आयुक्तांनी सदस्य नोंदणीबाबत निर्णय दिला. धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवले आहे.

सोसायटीच्या सदस्य नोंदणीचा वाद आणि अन्य वादावर काही भाष्य करणार नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशाच्या सुरुवातीलाच अधोरेखित केले. पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर सोसायटीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांकडे जाण्याचा आणि धर्मादाय आयुक्तांनीही सोसायटीच्या निवडणुकीबाबत तसेच सदस्य नोंदणी यादीचा विचार करण्याचा आदेश दिला. त्यांचा हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आणि अस्वीकारार्ह आहे. त्यामुळेच तो रद्द करीत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

प्रकरण काय?
दी एशियाटिक सोसायटीच्या अचानक वाढलेल्या सदस्य नोंदणीमुळे मतदानाच्या अधिकारावरून भाजप नेते विनय सहस्रबुद्धे गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. धर्मादाय आयुक्तांनी २७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या आणि छाननी समितीच्या ३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या अर्जदारांना मतदानाचा अधिकार दिला; मात्र धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयामुळे जवळपास एक हजार ३३० सदस्य मतदानास अपात्र ठरणार होते. या मुद्द्यावरूनच कुमार केतकर गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तसेच १५ ऑक्टोबरपर्यंत सदस्य नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा आणि धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.