१८ बडतर्फ नगरसेवकांचे भवितव्य टांगणीला
भिवंडीत नवा चेहरा शोधावा लागणार?
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : महापालिकेच्या आगामी निवडणुका तोंडावर असताना, १८ बडतर्फ नगरसेवकांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत पार पडल्यानंतर सर्वत्र इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे, मात्र महापालिकेतील १८ नगरसेवकांचे पद रद्द करून त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्यात आल्यामुळे या जागांवर आता नवे चेहरे शोधावे लागणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने भिवंडी महापालिकेत ४७ नगरसेवक निवडून आणत एकहाती सत्ता मिळवली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग होण्यापूर्वीच, काँग्रेसने भिवंडीत शिवसेनेला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली. सुरुवातीच्या अडीच वर्षांनंतर २०१९ मध्ये झालेल्या महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत, काँग्रेसने महापौरपदासाठी रिशिका राका यांना उमेदवारी दिली; मात्र काँग्रेसच्या १८ नगरसेवकांनी इम्रान वली खान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपसोबत हातमिळवणी करत बंडखोरी केली. या बंडखोरीमुळे काँग्रेसचा पराभव झाला. अवघे चार सदस्य असलेल्या कोणार्क विकास आघाडीच्या प्रतिभा पाटील महापौर तर बंडखोर काँग्रेसचे इम्रान खान उपमहापौर म्हणून विजयी झाले.

दारुण पराभवानंतर माजी महापौर जावेद दळवी यांनी बंडखोर नगरसेवकांविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केली. कोकण आयुक्तांकडून बंडखोरांना अभय मिळाल्यावर, दळवी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास मंत्रालयाकडे अपील केले. जून २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी या अपिलावर निकाल दिला आणि या १८ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द ठरवले. तसेच, त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले.

अपात्रता कायम
१८ अपात्र नगरसेवकांनी अद्याप उच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायम असून, ते निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरत आहेत. मागील २० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या या नगरसेवकांना आता आपल्या राजकीय वारसासाठी उत्तराधिकारी शोधावा लागणार आहे. काही अपात्र नगरसेवकांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्य जसे की मुलगा, पत्नी, किंवा मुलगी यांच्या उमेदवारीची तयारी सुरू केली आहे. कुटुंबातील कोणीतरी पुढे येणार हे निश्चित दिसत आहे.

नव्या चेहऱ्याचा शोध
अपात्र ठरलेल्या नगरसेवकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ते योग्य वेळी उच्च न्यायालयात दाद मागतील आणि या निर्णयाला आव्हान देऊन निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज राहतील. या संपूर्ण घडामोडींमुळे भिवंडीच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याची चिन्हे असून, अनेक प्रभागात मतदारांना आता नव्या चेहऱ्याचा शोध घ्यावा लागणार आहे.