गणेश नाईकांच्या दरबारावर टाच?
जनता दरबारविरोधातील याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १७ : राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दराबरविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी (ता. १८) सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पालघरच्या गंभीर, मूलभूत आणि दीर्घकालीन समस्या वाऱ्यावर सोडून पालघरचे पालकमंत्री नवी मुंबई, ठाणे आणि मिरा-भाईंदर या विकसित शहरांमध्ये जनता दरबार भरवून इतर खात्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करून प्रशासनाचा वेळ वाया घालवत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्यात सर्वत्र बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, बिबट्यांनी पुणे जिल्ह्यातील दोन मुलांचा जीव घेतल्याने वनखात्याच्या विरोधात तीव्र जनक्षोभ उसळला होता. असे असताना पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ‘जनता दरबार’ घेण्यात व्यस्त आहेत. यामध्ये ठाणे आणि नवी मुंबई मनपा क्षेत्रातील शासकीय यंत्रणेला ते वेठीस धरून ठेवतात. ठेकेदारांना बोलवून त्यांच्यासमोर अधिकाऱ्यांना दरडावतात अशी ही चर्चा सर्वत्र होत आहे. सर्वच खात्यांच्या समस्यांचा निपटारा केल्याचा दावा जर वनमंत्री करत असतील, तर मग इतर विभागांची खाती आणि अधिकारी हवेत कशाला, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
.....................................
जनता दरबार कशासाठी?
स्वतःचा जिल्हा सोडून एका जिल्ह्याचे पालकमंत्री दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन कोणत्या अधिकाराखाली जनता दरबार घेतात? सर्व विभागांचे शासकीय अधिकारी कोणत्या अधिकाराखाली बोलवले जातात? सरकारी यंत्रणेला दिवसभर दरबारात थांबवून प्रशासनाची नियमित कामे ठप्प करण्यास कोण परवानगी देतो, या मुद्द्यावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून, तिची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
.................
पालघरकडे दुर्लक्ष
जिल्हा निर्माण होऊन १० वर्षे उलटूनही आदिवासी व ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. ३६ हजारांहून अधिक गरोदर महिलांपैकी दोन हजार ४४२ महिला १९ वर्षांखालील आहेत. अल्पवयीन विवाह आणि मातृत्वाचा दुष्परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर पडत आहे. कुपोषणामुळे बालमृत्यूंची संख्या वाढत आहे. आश्रमशाळांमधील स्वच्छता, आहार, सुरक्षा, शिक्षण, पोषण, निवारा आणि संरक्षण यांचा बोजवारा उडाल्याने दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. रुग्णवाहिकेचा अभाव, झोळीतून उचलून नेल्या जाणाऱ्या गर्भवती महिला या सर्व समस्यांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने नागरिकांची तीव्र नाराजी आहे.