मुंबई

केंद्रीय निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस

CD

केंद्रीय निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस
मराठी अमराठी वादावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह पक्षाच्या अन्य नेत्यांकडून आणि कार्यकर्त्यांकडून केली जाणारी द्वेषपूर्ण भाषणे, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १७) दखल घेतली तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान, याचिकेतून उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द वगळण्याचे आदेश मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले.  मनसे आणि पक्षाचे कार्यकर्ते मराठी भाषा न बोलणाऱ्या हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्याचे प्रामुख्याने भांडवल केले जाते. सध्या मुंबईत महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहत असून, हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु याचिकेत त्या दोन शब्दांचा उल्लेख याचिकाकर्त्यांसाठी बरोबर असेलही, परंतु हा वाद द्वेषपूर्ण भाषणे या शब्दातून विशद होतो.  द्वेषपूर्ण भाषणे हा शब्द वाद विशद करण्यासाठी पुरेसा असल्याचेही मुख्य न्या. चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द याचिकेतून वगळले, तर आम्ही याचिकेतील राज्य सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावू, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. तथापि, याचिकेतून उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द वगळण्यात येतील, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 

प्रकरण काय?
उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंसह मनसेविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनसेकडून होणारे द्वेषपूर्ण भाषण, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच, द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करून लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणीही केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

India reaction to Sheikh Hasina death sentence : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर भारताची पहिली प्रतिक्रिया!

Kagal Nagarparishad Election : हसन मुश्रीफ-समरजित घाटगे एकत्र; कागल नगरपरिषद बिनविरोध करण्याचा संकल्प

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अर्ज भरायला जाताना ‘या’ उमेदवारास १०० पोलिसांचा बंदोबस्त; पहाटे ५.३० वाजता उमेदवार नगरपंचायतीत, अनगरची बिनविरोधाची ६५ वर्षांची परंपरा खंडीत

Ladki Bahin Yojana eKYC Deadline Extension: मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना सरकारकडून दिलासा; अखेर eKYC साठी जाहीर केली मुदतवाढ

Crime: सासरा आणि सूनेचं प्रेम जडलं; अडसर ठरणाऱ्या मुलाचा काटा काढला, मात्र एका चुकीनं बाप पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला

SCROLL FOR NEXT