‘क्यूआर कोड’ नसलेल्या फलकांवर कारवाई करा : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : क्यूआर कोड नसलेल्या फलक, बॅनर, फ्लेक्स, पोस्टर्सवर कारवाई करण्याचे आदेश बुधवारी (ता. १९) उच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले.

न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी बेकायदा बॅनरबाजीविरुद्ध केलेली कारवाई, नोंदवलेले गुन्हे आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत वारंवार आदेश देऊनही प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला धारेवर धरले होते तसेच ही पालिकेला शेवटची संधी असल्याचे नमूद करून पुढील सुनावणीपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास पालिका आयुक्तांना बोलावू, असा इशाराच न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ठाणे पालिकेने याआधी जूनमध्ये केलेल्या कारवाईची माहिती न्यायालयाला दिली तसेच त्यासंदर्भात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नसली तरी आता ती सुरू करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे ठाणे शहरात बेकायदा बॅनरबाजी करण्यात येते तसेच दुभाजकांवर फलकबाजी करण्यास सक्त मनाई असतानाही सर्रास बॅनर लावण्यात येतात. ही परिस्थिती राज्यभरात प्रत्येक रस्त्यावर असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. उदय वारुंजीकर, ॲड. सागर जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाची विचारणा
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर बेकायदा फलक दिसत असतानाही पालिका अधिकारी दृष्टीहीन आहेत का, अधिकारी अशी डोळेझाक कशी करू शकतात, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते, राज्य सरकार आणि पालिकांकडून न्यायालयाला विविध सूचना आणि शिफारशीही करण्यात आल्या. त्याची दखल घेऊन सर्व काही प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.