कर माफीवरुन ठाण्यात भाजप-शिंदेसेनेत श्रेयवाद
बीएसयुपी सदनिकाधारकांचा मेट्रो आणि एलबीटीत सवलत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिका हद्दीतील हजारो बीएसयुपी सदनिकाधारकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या सदनिकाधारकांवरील मेट्रो कर (सेस) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) कर माफ करण्याची व नोंदणी शुल्कात मोठी सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या निर्णयावरून आता शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के आणि भाजपचे आमदार संजय केळकर यांच्यात श्रेयवाद रंगल्याचे दिसून येत आहे.
झोपडपट्टीमुक्त शहर आणि झोपडीधारकाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळणे या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकार व ठाणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने बीएसयूपी योजनेअंतर्गत अनेक भागांचा विकास केला. ठाणे पालिकेमार्फत विकसित केलेले काही भूखंड झोपडपट्ट्यांच्या जागी असून तेथील नागरिकांचे पुर्नवसन बीएसयुपी सदनिकांमध्ये केले आहे. या झोपड्यांमध्ये राहणारे नागरिक हे श्रमिक वर्गातील आहेत. त्यामुळे सदनिका करारनामा करण्यासाठी एक टक्का मेट्रो कर (सेस) व एक टक्का एलबीटी आणि नोंदणी मुद्रांक शुल्काचा अधिभार परवडणारा नसल्याने नरेश म्हस्के यांनी यामध्ये माफी व सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. १ टक्का मेट्रो कर (सेस) या आधीच एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने माफ करण्यात आला आहे. तर, आता १८ नोव्हेंबर रोजी एकनाथ शिंदे यांनी एलबीटी माफ केली.
तर, जेएनएनयूआरएम आणि बीएसयूपीअंतर्गतील नागरिकांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी करण्यासाठी लागणारा ५० हजार ते एक लाख ३४ हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च परवडणारा नव्हता. त्यामुळे रहिवाशांनी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली होती. केळकर यांनी याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत या कुटुंबांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारने या कुटुंबांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून फक्त १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर नोंदणी आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आल्याचे संजय केळकर यांनी सांगितले.