गर्भाबाबतच्या निर्णयाचा अधिकार महिलेचा!
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : गर्भपाताच्या प्रक्रियेत गर्भवतीच्या वैयक्तिक निवडीमध्ये कोणालाही हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यासोबतच वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानुसार, गर्भात दोष असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर न्यायालयाने १९ वर्षीय २३ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
याचिकाकर्तीचे लग्न १८व्या वर्षी झाले आणि तिला घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. महिलेने २१ आठवड्यांच्या आधीच गर्भपातासाठी डॉक्टरांकडे संपर्क साधला होता, तरीही नवी मुंबई रुग्णालयाने या प्रक्रियेला परवानगी का दिली नाही, याबद्दल न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. कायद्यानुसार २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यात येतो. आताही वैद्यकीय मंडळाने ती २३ आठवडे आणि चार दिवसांची गर्भवती असल्याचे म्हटल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तिच्या वैद्यकीय अहवालात हृदय, मूत्रपिंड आणि जठरांत्राच्या समस्यांसह इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, असे म्हटले आहे. त्यामुळे गर्भवती आणि तिच्या पालकांच्या संमतीने तिला एमटीपीची परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही मंडळाने अहवालात म्हटले आहे. न्यायालयाने डॉक्टर आणि गर्भवतीशी चर्चा केल्यानंतर तिने गर्भपात करायची असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
...
समुपदेशन करा!
याचिकाकर्तीचे वय १९ वर्षे असून, ती एक विद्यार्थिनी आहे आणि ती घरगुती हिंसाचाराची बळी ठरली आहे. गर्भपात न केल्यास तिच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल, असे तिच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन गर्भपातानंतर तिच्यासह पालकांचे समुपदेशन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.