नव्या इमारतीतील घरांसाठी नोंदणी शुल्क माफ
मुंबईतील समूह विकासासाठी निर्णय

मुंबई, ता. २० ः महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मुंबई महापालिका क्षेत्रातील समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेंतर्गत जुन्या इमारतींमधील भाडेकरू व रहिवाशांना नवीन इमारतीत जागा देताना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे.
घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांना मुंबईच्या क्लस्टर पुनर्विकासासाठी भरघोस आर्थिक सवलत देत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ४०० चौरस फुटांवरून ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशावरून, महसूल विभागाने मंगळवारी (ता. १८) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना मंजुरी दिली आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की मुंबईतील लक्षावधी कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होईल. शिवाय, नवीन घराचे बांधकाम क्षेत्र २०० चौरस फूट वाढूनही नोंदणी शुल्क माफ केल्याने मुंबईच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या मोठा आर्थिक बोजा कमी करणारा सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. समूह विकास योजनेंतर्गत रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काचे मोठे घर मिळावे, यासाठी असलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक आहे. ​जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्विकासात मिळणाऱ्या वाढीव क्षेत्रावर बांधकाम दराने किंवा रेडीरेकनरच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते; मात्र आता क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये पात्र भाडेकरूंना मिळणारे मूळ क्षेत्र, अतिरिक्त क्षेत्र आणि जास्तीचे बांधकाम क्षेत्र या सर्वांचे एकत्रित मूल्यांकन सवलतीच्या दरात (म्हणजेच भाड्याच्या ११२ पट किंवा लागू असलेल्याला कमी दरात) केले जाणार आहे.
...
प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा
​बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये रहिवाशांना किमान ३५ चौ.मी. कारपेट क्षेत्र देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय क्लस्टरच्या आकारमानानुसार १० टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त क्षेत्र आणि ३५ टक्के फंजिबल क्षेत्र मिळते. या सर्व वाढीव क्षेत्राला आता जुन्या जागेच्या बदल्यात मिळणारी जागा मानून, त्यावर नाममात्र दराने मूल्यांकन निश्चित केले जाईल. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील क्लस्टर प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
...
कोणाला, किती फायदा?
​१. लहान प्रकल्प (४,००० चौ.मी. / १ एकर भूखंड) :
एका प्रकल्पात विकसक/सोसायटीचे सुमारे २१ लाख १४ हजार रुपये वाचतील.
​२. मोठा प्रकल्प (५०,००० चौ.मी. / ५ हेक्टर भूखंड) :
सुमारे चार कोटी ३६ लाख रुपयांची मुद्रांक शुल्कात थेट बचत होईल.