तळाेज्यातील कचराभूमीचा प्रस्ताव रद्द

राज्य सरकारच्या ३७ एकर जमीन संरक्षित करणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुंबई महापालिकेने तळोज्याजवळील करवले गाव येथे कचराभूमीसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या खासगी जमिनीचा प्रस्ताव अखेर रद्द केला आहे. पालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावावर निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारकडून मिळालेल्या ३७ एकर जमिनीचे संरक्षण करण्यात येणार आहे.

पालिका मुंबईतील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारकडे ५२ हेक्टर जमीन मागितली होती. त्यापैकी ४० हेक्टर राज्य सरकारने पालिकेला दिली होती. यापैकी १२ हेक्टर जमीन २०१९मध्ये हस्तांतरित करण्यात येणार होती; मात्र ती जमीन अतिक्रमणात अडकल्याने पालिकेला प्रत्यक्ष ताबा मिळू शकलेला नाही. कांजूरमार्ग कचराभूमीवर जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रक्रियेचे काम सुरू आहे. तसेच मुलुंड कचराभूमीवरील कचरा हटविण्याचे कामही सुरू आहे. देवनारमधील कचऱ्यातून वीजनिर्मिती प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. खासगी जमिनीबाबत तोडगा निघत नसल्याने आणि जमीनमालकाने तब्बल २०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याने पालिकेला हा व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या गैरसोयीचा वाटला. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने जमीन न खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या ४० एकर जमिनीपैकी काही भाग अलिबाग कॉरिडॉरमध्ये गेला असून, उर्वरित जमिनीभोवती कुंपण बांधून तिला सुरक्षित करण्याचे काम पालिका करणार आहे.
...............
व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या गैरसोयीचा
तळोज्यातील कचराभूमीचा प्रश्न मागील अनेक वर्षे रेंगाळला होता. करवले गावाजवळील ही जमीन असून कचरा वाहून नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च आणि वेळ लागणार हाेता. तसेच खासगी जमिनीबाबत तोडगा निघत नसल्याने आणि जमीनमालकाने तब्बल २०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याने पालिकेला हा व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या गैरसोयीचा वाटल्याने पालिकेने येथील जमीन खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
..........