शुल्क नियामक प्राधिकरणाने २९ संस्थांना ठोठावला दंड

संकेतस्थळांवर शैक्षणिक शुल्कांची माहिती न दिल्याने कारवाई

मुंबई, ता. २२ : प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर लपवून ठेवणाऱ्या राज्यातील तब्बल २९ महाविद्यालयांवर शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) कारवाई करीत प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

एफआरएने वेळोवेळी आपल्या संकेतस्थळांवर शुल्काची माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र त्यासाठीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आल्याने एफआरएने नुकतेच राज्यातील ४५० महाविद्यालयांची तपासणी केली. त्यात २९ महाविद्यालयांवर दंड ठोठावण्याची कारवाई केली असल्याचे एफआरएकडून सांगण्यात आले.

राज्यात व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या प्रत्येक महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश आणि शुल्काचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ नुसार, प्रत्येक महाविद्यालयाने त्यांची मंजूर शुल्करचना ऑनलाइन प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना पारदर्शक माहिती उपलब्ध होईल. या महिन्याच्या सुरुवातीला, एफआरएने ४४५ संस्थांना त्यांच्या संकेतस्थळांवर शुल्क आणि इतर आवश्यक तपशील प्रदर्शित न केल्याबद्दल नोटिसा जारी केल्या होत्या, त्यानंतर काहींनी तत्काळ ते प्रदर्शितही केले.

एफआरएने ६२३ महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांची तपासणी केली. यात ४४५ महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी मंजूर केलेली शुल्क रचना अपलोड केली नव्हती. याव्यतिरिक्त, ७५ महाविद्यालयांनी एफआरएने मंजूर केलेले शुल्क प्रदर्शित केले होते; परंतु त्यासोबत इतर शुल्क आकारण्याची परवानगी नसताना त्या शुल्कांचाही उल्लेख केला होता. यातील महाविद्यालयांना नोटिसा जारी केल्यानंतर, बहुतेक महाविद्यालयांनी माहिती सादर केली आणि त्यांची संकेतस्थळे आवश्यकतेनुसार अद्ययावत केली. तथापि, २९ संस्थांनी स्मरणपत्रे देऊनही नियमांचे पालन केले नाही. यामुळे या महाविद्यालयांवर प्रत्येक महाविद्यालयाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, जो त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत भरावा लागणार आहे.
--

अतिरिक्त शुल्क घेणाऱ्यांविरोधात नोटिसा
दरम्यान, एफआरएने मंजूर शुल्क संरचनेव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क दर्शवणाऱ्या ७५ संस्थांना नव्याने नोटिसा जारी करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या महाविद्यालयांना अतिरिक्त शुल्कासाठी खुलासा करावा लागेल, अन्यथा त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे एफआरएकडून सांगण्यात आले.