दिशाभूल केल्याप्रकरणी
एक लाख रुपयांचा दंड

उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला दणका

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २३ : न्यायालय हे खासगी मालमत्ता नसून, खोट्या किंवा फसव्या प्रकरणांवर वाया जाणारा बहुमूल्य वेळ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकरणांच्या विलंबास कारणीभूत ठरतो. न्यायिक प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच लिलाव प्रक्रियेविरोधात अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्याची (कंडोनेशन ऑफ डिले) मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

नाशिकस्थित तीन याचिकाकर्त्यांनी २०२१मध्ये याचिका करण्यास १२ वर्षांचा विलंब झाल्यामुळे अर्ज नाकारण्याच्या सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर नुकतीच न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. २००९मध्ये पार पडलेल्या लिलावाची याचिकाकर्त्यांना २०२०मध्ये माहिती मिळाली, असा दावा करून १२ वर्षांहून अधिक काळ अपील दाखल करण्यास लागलेला विलंब माफ करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. हा लिलाव झाल्याची २०११ आणि २०१५मध्येच याचिकाकर्त्यांना माहिती होती आणि त्यांनी त्याची कबुलीही दिल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट होते. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर लिलावाची माहिती २०२०मध्येच मिळाल्याचे सांगितले. म्हणजेच याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांची बाजू ही खोटी आणि फसवी होती. हा न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न असल्याचे न्या. बोरकर यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश कायम ठेवताना नमूद केले. चार आठवड्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे एक लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.