कमी पटसंख्येच्या शाळांना टाळे?
अतिरिक्त शिक्षक वाढून भरती रखडण्याची भीती

मुंबई, ता. २४ : राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी, अनुदानित अशा २० आणि त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने येत्या काळात विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ६००हून अधिक शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढल्यास राज्यात सध्या सुरू असलेली शिक्षक भरतीची प्रक्रियाही रखडण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची सर्वाधिक संख्या ही ग्रामीण, दुर्गम भागातील आहे. यामुळे या भागातील शाळांसाठी सरकारने पटसंख्येच्या निकषांमध्ये तत्काळ बदल करावा, अशी मागणी केली जात आहे. या बदलासाठी सरकारने संचमान्यतेसाठी १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयात बदल करावा, अशी मागणी राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, राज्य शिक्षण क्रांतीचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५चा सेवकसंच झालेला आहे. या सेवकसंचानुसार राज्यातील जवळपास ६०० शाळांमध्ये एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही, तर तितक्याच शाळांमध्ये अर्ध्यापेक्षाही शिक्षक कमी झालेले आहेत. यातच १५ मार्च २०२४च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी अनेक शाळा व संघटनांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केलेल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्याने राज्य शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व शाळांना ५ डिसेंबर २०२५पर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळांना टाळे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
...
अट शिथिल करा!
राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील शिक्षकांचे ५ डिसेंबरपर्यंत समायोजन झाले, तर दहावीच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६मध्ये काही शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या वाढ झालेली आहे, तेव्हा समायोजनाची प्रक्रिया थांबवावी. डोंगराळ व आदिवासी भागामध्ये विद्यार्थिसंख्येची अट शिथिल करावी. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६चा सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतर समायोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली जात आहे.