मेळघाटमध्ये जाऊन आढावा घ्या

कुपोषणाप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे अधिकाऱ्यांना आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २४ ः राज्य सरकारकडून कागदावर नेहमीच सगळं काही आलबेल असल्याचे भासवले जाते; परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी अथवा गंभीर असते, असा टोला सोमवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने कुपोषणाप्रकरणी लगावला. तसेच राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मेळघाटमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. हा दौरा कधी करणार त्यासंदर्भात माहिती मंगळवारी सादर करण्याचे आदेशही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

मेळघाट आणि आदिवासी भागामध्ये अद्याप कुपोषणामुळे बालकांचा मृत्यू होत असून, याप्रकरणी डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि मेळघाट येथील स्थानिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मेळघाटमध्ये २०२०-२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत ८४ हजार ३०४ बाल मृत्यू झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

जुलै महिन्यात १२ बालकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीवेळी केला होता. त्यापैकी तीन जणांचा मृत्यू कॉलराने झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात आली. तसेच कुपोषणाचा दर १४.७ टक्क्यांवर आल्याची बाब सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु याचा अभिमान बागळू नका, हीच टक्केवारी शून्यावर कशी येईल ते पाहा, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.
---------
स्त्री, बालरोग, प्रसूतीतज्ज्ञ का नाहीत?
आदिवासी भागात वैद्यकीय रिक्त पद भरा, स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची नियुक्ती करा, डॉक्टर, परिचारिका यांच्या राहण्याची, रुग्णालयाची सोय करा, वेळेवर वेतन द्या, मगच डॉक्टर, परिचारिका रुजू होतील. अद्यापही इथे स्कॅनिंग, एक्स रे मशीन, पॅथालॉजी लॅब का नाहीत? स्त्रीरोग, बालरोग आणि प्रसूतीतज्ज्ञ का नाहीत, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. मेळघाटमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आणि याचिकाकर्त्यांनाही त्यांना तिथे जाऊन सहकार्य करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.