गॅस सिलिंडर चिन्हाची ‘वंचित’ची मागणी फेटाळली

मुंबई, ता. २४ : राज्य निवडणूक आयोगाने मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट केल्याच्या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीची याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २४) फेटाळून लावली. गॅस सिलिंडर हे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह म्हणून राखीव ठेवावे, अशी मागणी वंचितने केली होती. 
पक्षाने चिन्हाच्या मागणीसाठी सक्षम अधिकाऱ्याकडे दाद मागणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाने केला होता. तो ग्राह्य धरून मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ‘वंचित’ची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी हे चिन्ह राखीव ठेवलेले नाही. त्यामुळे गॅस सिलिंडर हे एक मुक्त चिन्ह असून, कोणताही उमेदवार त्यावर दावा करू शकतो. परिणामी, वंचितने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवली, तर राज्यभरातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळे चिन्ह असू शकेल. तसेच चिन्हांच्या वाटपाबाबतचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. 
...
प्रकरण काय?
लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका ‘वंचित’ने गॅस सिलिंडर या चिन्हावर लढवल्या आहेत; परंतु मुक्त चिन्हांच्या यादीत गॅस सिलिंडर या चिन्हाचा समावेश राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वंचितचे पक्षप्रमुख आणि वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.