६५ बेकायदा इमारती प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा कडक पवित्रा
मालक भाडेकरूंची माहिती प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्याचा आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २६ ः ६५ बेकायदा इमारतींवर गेल्या वर्षभरात कोणतीही कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या वर्षी दिलेल्या तोडकामाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या सर्व बेकायदा इमारतींमधील मालक आणि भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती सत्य प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
पालिका क्षेत्रातील ६५ बेकायदा इमारतींबाबत उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्येच पोलिसांच्या मदतीने तातडीने तोडकाम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, वर्ष उलटूनही एकाही इमारतीवर कारवाई झालेली नाही. पालिका प्रशासन, पोलिस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्ते वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील पी. एल. भुजबळ यांच्या माध्यमातून अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत आयुक्त, ठाणे पोलिस आयुक्त आणि प्रशासन विभागातील एकूण १३ अधिकारी प्रतिवादी करण्यात आले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील चार महिन्यांत वसई-विरारमधील ४१, नवी मुंबईतील २१ आणि मुंब्रा येथील १७ बेकायदा इमारती स्थानिक पालिकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीनदोस्त केल्या आहेत. मात्र, डोंबिवलीतील ६५ इमारतींबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

या इमारतींमध्ये सुमारे सहा हजार ७०० सदनिका असून काही इमारतींमध्ये ४ तर काही ठिकाणी तब्बल १५० पर्यंत सदनिका आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय अधिकारी, प्रशासन आणि पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नागरिकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

लढा सुरू ठेवणार
६५ बेकायदा इमारतींमधील सर्व मालक आणि भाडेकरूंची माहिती न्यायालयाच्या आदेशानुसार सादर करणार आहोत. या बेकायदा बांधकामांना पाठबळ देणाऱ्या दोषी शासकीय अधिकारी, रेरा अधिकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत मी लढा सुरू ठेवणार, असे वास्तू विशारद संदीप पाटील यांनी स्पष्ट केले.