शहापूर, ता. २६ (वार्ताहर) : केंद्र सरकारने जुन्या कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून चार नवीन श्रमसंहिता लागू करण्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी, संविधान दिनानिमित्त सिटू संघटनेतर्फे सोमवारी शहापूर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या नव्या श्रमसंहितांचा त्वरीत रद्द करण्याबरोबरच विविध प्रलंबित मागण्या तहसीलदारांकडे सिटू प्रतिनिधींनी लेखी स्वरूपात मांडल्या.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या चार श्रमसंहितांमुळे कामगारांचे पारंपरिक हक्क आणि संरक्षण धोक्यात येणार असल्याचा आरोप सिटू व महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग उद्योग कामगार संघटनेने केला. या कायद्यांमुळे घाम गाळणारा कामगार पुन्हा गुलामगिरीत जाणार, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. या वेळी मोठ्या संख्येने कामगारांनी तहसील कार्यालयावर धडक देत निषेध नोंदवला. मोर्चादरम्यान नव्याने लागू केलेल्या चारही श्रमसंहिता तत्काळ रद्द कराव्यात, २४० दिवस सेवा केलेल्या कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी, कंत्राटी पद्धती बंद करून कंत्राटी कामगारांना संरक्षण, शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक कर्जमुक्ती, महाराष्ट्र जन-सुरक्षा विधेयक मागे घेणे, कामगारांना दरमहा किमान ३० हजार रुपये कमाल वेतन, रेल्वे, वीज, संरक्षण, दूरसंचार, बँका, विमा आदी महत्त्वाच्या सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण तात्काळ थांबवणे, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण बंद करून रिक्त पदे त्वरित भरणे, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे, संघटित व असंघटित क्षेत्रांसाठी सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनची हमी, आसनगाव व आटगाव औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना कायद्यानुसार वेतन व भत्ते मिळत नसल्याने त्याबाबत चौकशी करून संबंधित कारखानदारांवर कारवाई, शहापूर, मुरबाड व भिवंडी तालुक्यात अद्ययावत कामगार रुग्णालयाची स्थापना करणे आदी प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

मोर्चात कामगारांची मोठी संख्या
मोर्चात सिटू आणि संबंधित कामगार संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये अशोक विशे, मनीष फोडसे, नितीन गाडेकर, रघुनाथ खाडे, सुनील भुसारे, काळुराम घरत, बाळू भोईर, मनोज पाटील, किरण घावट यांसह अनेक कामगार उपस्थित होते.