कांजूरमार्ग कचराभूमीमुळे
अद्याप नागरिक त्रस्त!

उच्च न्यायालयाची नाराजी; तक्रारींवर तातडीने सुनावणीचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : कांजूरमार्ग कचराभूमी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना अद्याप त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २६) नाराजी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीला नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर तातडीने सुनावणी घेऊन निराकरण करण्याचे आदेश दिले. 

दुर्गंधी, प्रदूषण आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्यांबद्दल या परिसरातील नागरिक वर्षानुवर्षे तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ताशेरेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ओढले.  कचराभूमीसाठी ११९.९१ हेक्टर वनजमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा २००९चा राज्य सरकारचा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केला होता. ही जमीन पुनर्संचयित करण्याचे आणि कचराभूमी शहराच्या हद्दीबाहेर हलविण्याचे आदेश दिले होते. त्याच वेळी मुंबई महापालिकेला पर्यायी जागा शोधण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देताना या काळापुरतीच कचराभूमी सुरू ठेवण्याची मुभा राहील, असे स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतरच्या या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे खंडपीठाने सर्व पक्षांना या याचिकांच्या स्थितीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टता मागण्याचे आदेश बुधवारी सुनावणीवेळी दिले.
-------------------
समितीची बैठकच नाही!
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करूनही समितीची बैठक अद्याप झाली नसल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीला २ डिसेंबरला मंत्रालयातील नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयात बैठक घेण्याचे आदेश दिले. सर्व प्रलंबित मागण्यांवर सुनावणी घेण्याचे आणि त्याचा पूर्तता अहवाल ११ डिसेंबरला सादर करण्याचे आदेश दिले.