मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका लांबणीवर?
इच्छुकांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
शहापूर, ता. २७ (वार्ताहर) : २०२२ पासून लांबलेल्या ठाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या न्यायालयीन विवादात या निवडणुका अडकल्यामुळे शहापूरसह जिल्ह्यातील भावी उमेदवारांच्या राजकीय हालचाली मंदावल्या आहेत.

ठाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा न्यायालयीन मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या कारणामुळे सर्वांचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. येत्या ३१ जानेवारीअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोग कामाला लागला असतानाच आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने निवडणूक पुन्हा लांबण्याची शक्यता आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा वाद निकाली निघेपर्यंत नामांकन लांबणीवर का टाकत नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

इच्छुक उमेदवारांवरील परिणाम
निवडणुका पुन्हा लांबण्याची शक्यता वाटू लागल्याने शहापूर तालुक्यातील इच्छुक उमेदवारांनी वेगाने सुरू केलेल्या जनसंपर्काच्या मोहिमा थंड बस्त्यात गुंडाळल्या आहेत तसेच त्यांच्या राजकीय हालचाली मंदावल्या आहेत. २०२२ पासून निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यातच जर निवडणुका पुन्हा लांबल्या तर आपला गट व गण सांभाळेपर्यंत इच्छुक उमेदवारांच्या खिशाला मोठे खिंडार पडण्याची चिन्हे आहेत.

चिंतेचे वातावरण
यापूर्वी जिल्ह्यात निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले होते. पक्षनेत्यांच्या आढावा बैठका, युती-स्वबळाची भाषा आणि उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी पक्षनेत्यांच्या कार्यालयांमध्ये हेलपाटे घातले होते. तसेच समाजमाध्यमांवरही कार्यकर्त्यांनी जोरदार मोहीम चालवली होती. निवडणूक आयोगाने आदेशावर काम सुरू केले असले, तरी आरक्षण मर्यादेच्या विवादास्पद मुद्द्यामुळे आधीच रखडलेल्या निवडणुका पुन्हा लांबण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.