‘नियंत्रणा’पेक्षा ‘दंडवसुली’वर भर!
टोइंग व्हॅन कंत्राटात अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभाव ः मनसेचे पोलिस आयुक्तांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : वाहतूक नियंत्रण विभागाचे नाव बदलून ‘वाहतूक विभाग’ करण्यात आले असले तरी विभागाचा भर ‘नियंत्रणा’पेक्षा दंड वसूलीवर अधिक असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. विविध अनियमितता, निविदा न काढता वर्षानुवर्षे चालू असलेले टोइंग व्हॅन कंत्राट आणि दंडवसुलीतील अपारदर्शकता याबाबत मनसेचे शहर सचिव नैनेश पाटणकर यांनी पोलिस आयुक्तांना निवेदन दिले.
नैनेश पाटणकर यांनी म्हटले की, प्रादेशिक परिवहन विभाग अस्तित्वात असतानाही पोलिसांनी स्वतंत्र वाहतूक विभाग काढून स्वतःची जबाबदारी वाढवली आहे. दोन सरकारी विभागांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणे अनुचित असून या संदर्भात स्पष्ट भूमिका आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. सरकारी कंत्राटांसाठी निविदा प्रक्रिया बंधनकारक असतानाही वाहतूक विभागाकडील टोइंग कंत्राटे वर्षानुवर्षे निविदेशिवायच नूतनीकरण केली जात आहेत, असा आरोप मनसेने केला आहे. एकाच प्रकारच्या टोइंग व्हॅनची सतत नेमणूक होणे व बाजारात इतर प्रकारच्या व्हॅन आढळत असतानाही विभागाकडे फक्त विशिष्ट मॉडेलच वापरले जाणे हे संशयास्पद असल्याचे पाटणकर यांनी म्हटले. त्याचबरोबर, पोलिस उपायुक्तांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना त्यांच्याच आदेशाने समिती नेमली जाणे आणि त्यातून सोयीस्कर निर्णय दिले जाणे हे आरोपीने स्वतःच न्यायनिवाडा करण्यासारखे असल्याचे पाटणकर यांनी नमूद केले.
टोइंग कर्मचारी व वाहतूक वॉर्डन हे घोळक्याने कारवाई करणे, वाहनचालकांशी उर्मटपणे वागणे, स्वतः वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणे यामुळे पोलिस विभागाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. याशिवाय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी नोकरीची हमी मागणे उचित नसून ठराविक कालावधीचे कंत्राट असल्याची जाणीव त्यांना असणे आवश्यक असल्याचे पाटणकर यांनी नमूद केले.

वाहतूक विभागाचा रोखीनेच व्यवहार
डिजिटल पेमेंट सुविधा सर्वत्र उपलब्ध असतानाही वाहतूक विभाग रोखीने व्यवहार करत असल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याची टीका मनसेने केली. दंड आणि टोइंग शुल्कासाठी एकत्रित ऑनलाइन पावती व क्यूआर कोडची अंमलबजावणी केल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. वाहनचालकांकडून प्रथम टोइंग शुल्काची मागणी होते आणि सरकारी महसूल मागे राहतो, ही प्रथा अयोग्य असून सरकारी महसूल बुडवणे म्हणजे सरकारशी द्रोह असल्याचे पाटणकर म्हणाले.

पार्किंग व्यवस्था अपुरी; दंडवसुलीला प्राधान्य?
ठाणे शहरातील वाहनसंख्या प्रचंड वाढली असताना त्यानुसार पार्किंग व्यवस्था विकसित करण्यात आलेली नाही. नागरिकांना सुविधा न देता फक्त दंडवसुलीवर भर देणे योग्य नसल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.

सर्व प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी
एका दिवसाच्या टोइंग कारवाईच्या पावत्या तपासल्या तरी आर्थिक अनियमितता स्पष्ट होईल, असा दावा करत पाटणकर यांनी संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल आणि कायदेशीर चौकटीत चौकशी करण्याची मागणी पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे.